अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानलाई प्राथमिकता दिन एमालेको आग्रह

नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानलाई प्राथमिकता दिन एमालेको आग्रह


काठमाडौं-नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सीमा विवाद नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएकाले भारतसँगको छलफलमा सरकारले नेपालको पक्षमा स्पष्ट रूपमा पैरवी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले नेपाल-भारत सीमा समस्यासम्बन्धी विषय दस्तावेजीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए।

महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सीमा विवादसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसद् र राजनीतिक दलहरूले चासो तथा आपत्ति जनाइसकेको बताए। विशेषगरी सीमा विवादमा तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराउने आशयको अभिव्यक्ति सच्याइए पनि नेपालको सार्वभौमिकता र हकसँग जोडिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति भने नसच्याइएको उनको आरोप थियो।

भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या समाधानबारे छलफल गर्न र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन हस्तान्तरणको विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीले विगतमा ‘ग्रेटर नेपाल’को विषय उठाउने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले अहिले नेपालको वर्तमान सीमाङ्कन र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए।

यसैबीच, महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अघि बढिरहेको आरोप लगाए। सरकार प्रतिशोधात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भएको, राज्यका निकायलाई कार्यकारीको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको तथा राजनीतिक दल र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको उनको भनाइ थियो।

महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै लोकतन्त्रमा कार्यकारी जनप्रतिनिधिमूलक निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए। जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुनु नै लोकतन्त्रको आधार भए पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुने र संसदीय नियमावलीका व्यवस्थासमेत अवज्ञा गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री दलको नेता भए पनि संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता नगरेको, पार्टीका बैठकमा सहभागी नभएको र अन्य राजनीतिक दलसँग संवादसमेत नगरेको पोखरेलको भनाइ थियो।

‘आफ्नै पार्टीसँग संवाद नगर्ने प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिपक्षी दलसँग संवादको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ महासचिव पोखरेलले भने।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादीको संज्ञा दिँदै पोखरेलले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे।