काठमाडौं-प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। तर, सरकारको निर्णयबारे कारण देखाउन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाउनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
कार्कीले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारको २०८३ कात्तिक १८ गतेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। २०८३ कात्तिक २० गते दर्ता भएको उक्त रिटमा बुधबार पहिलो सुनुवाइ भएको हो।
कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्। उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, आफूलाई आईजीपी पदमा पुनर्बहाली गरी कामकाज गर्न दिन तथा नयाँ आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
त्यस्तै, डा. मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने, दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने लगायतका निर्णय बदर गर्न र रिटलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्नसमेत कार्कीले माग गरेका छन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। सोही बैठकले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।
रिटमा कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेतलगायतले बहस गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अब अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको सुनुवाइपछि निर्णय हुनेछ।



प्रतिक्रिया