अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

महासचिव पोखरेलले औँल्याए एमालेका १४ गम्भीर समस्या के-के हुन् ? (पूर्णपाठ)

महासचिव पोखरेलले औँल्याए एमालेका १४ गम्भीर समस्या के-के हुन् ? (पूर्णपाठ)


काठमाडौं-नेकपा (एमाले) महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा देखिएका १४ प्रमुख समस्या औंल्याउँदै तिनको समाधानका लागि सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।

बुधबार काठमाडौंमा सुरु भएको एमाले राष्ट्रिय भेलामा महासचिव पोखरेलले ‘पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र स्थानीय निर्वाचनको तयारी’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पार्टीभित्र अनुशासन, जीवनशैली, आचरण, संगठनात्मक सक्रियता र जनसम्बन्धका क्षेत्रमा गम्भीर विचलन देखिन थालेको बताएका हुन्।

उनले पार्टीप्रतिको जनविश्वास जोगाउन, संगठन सुदृढ बनाउन र कम्युनिस्ट आचरण व्यवहारमा स्थापित गर्न शुद्धीकरण अभियान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। दशौँ महाधिवेशनपछि शुद्धीकरणको विषय एजेन्डाका रूपमा छलफल भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पार्टीभित्र समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

पोखरेलले शुद्धीकरणको उद्देश्य कसैलाई निषेध गर्नु नभई पार्टीको आदर्श, अनुशासन, नैतिकता र जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्नु रहेको बताएका छन्। एकै प्रकृतिका घटनामा दोहोरो मापदण्ड लागू हुन नहुनेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

उनले पार्टी सुधारका लागि जनमुखी जीवनशैली, नैतिक तथा चारित्रिक सदाचार, आधारभूत वर्ग र समुदायसँगको सम्बन्ध, कमरेडली भावनासहितको पार्टी संस्कृति, अनुशासन, गुटबन्दी र अन्तर्घातको अन्त्य, आर्थिक पारदर्शिता, सम्पत्ति स्वघोषणा तथा अनुगमन र छानबिन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

महासचिव पोखरेलले औंल्याएका १४ समस्या

पोखरेलले संगठनात्मक जीवनमा देखिएका समस्यालाई सुधारका उपायसहित १४ बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन्।

१. जनतासँगको सम्बन्ध : पार्टीको संगठन व्यापक भए पनि किसान, मजदुर, व्यवसायी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, युवा, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका दैनिक समस्या र सरोकारमा पार्टीको नियमित उपस्थिति कमजोर रहेको औंल्याइएको छ। जनसम्पर्कलाई निर्वाचनकेन्द्रित नभई नियमित संगठनात्मक कार्य बनाउनुपर्ने सुझाव छ।

२. युवा पुस्तासँग संवाद र आबद्धता : रोजगारी, उद्यम, शिक्षा, वैदेशिक पलायन, डिजिटल अवसर र राजनीतिक सहभागिताका विषयमा युवासँग उनीहरूकै भाषा र माध्यमबाट पर्याप्त संवाद हुन नसकेको उल्लेख छ। युवालाई परिचालनको साधन नभई नीति निर्माण र नेतृत्व विकासको साझेदार बनाउनुपर्ने भनिएको छ।

३. सूचना-सञ्चार र डिजिटल उपस्थिति : पार्टीका विचार, नीति, उपलब्धि र तथ्य समयमै जनतासम्म पुर्‍याउन नसकिएको तथा गलत सूचना र भावनात्मक भाष्यको सामना गर्ने सञ्चार संयन्त्र कमजोर रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। डिजिटल माध्यमलाई जनसम्पर्क र राजनीतिक संवादको प्रमुख माध्यम बनाउनुपर्ने सुझाव छ।

४. कमिटी प्रणाली, कार्यविभाजन र जिम्मेवारी : पार्टी काम निश्चित व्यक्ति र पदाधिकारीमा सीमित हुने, सामान्य विवादसमेत माथिल्लो तहमा पुग्ने र तल्लो कमिटीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने समस्या औंल्याइएको छ। प्रत्येक तहको अधिकार, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने भनिएको छ।

५. कमिटीको आकार ठूलो र कार्यसम्पादन : धेरै कमिटी भद्दा, औपचारिक र निष्क्रिय बनेको तथा बैठक सिर्जनात्मक बहसभन्दा औपचारिक अनुमोदनमा सीमित भएको उल्लेख छ। कमिटीलाई चुस्त, कार्यमुखी र परिणाममुखी बनाउन सदस्यको जिम्मेवारी, समयसीमा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ।

६. कार्यकर्ता मूल्याङ्कन, अवसर वितरण र असन्तोष व्यवस्थापन
कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र कार्यसम्पादनमा आधारित हुनसकेको छैन । सङ्गठनात्मक र वैचारिक काममा खटिनेभन्दा अवसरका लागि नेतृत्वको वरिपरी घुम्ने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाएको अनुभूति कार्यकर्तापङ्क्तिमा देखिन्छ । जिम्मेवारी, पदोन्नति, अवसर तथा उम्मेदवार छनोटका विषयमा असन्तोष उत्पन्न हुँदा त्यसलाई समयमै सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली पनि कमजोर छ ।
कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन निष्ठा, जनसम्पर्क, वैचारिक क्षमता, सङ्गठनात्मक सक्रियता, कार्यसम्पादन, अनुशासन र नैतिक आचरणका आधारमा गर्नुपर्छ । अवसर वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । असन्तोषलाई बाहिर विस्फोट हुन नदिई संवाद, बहस र विधिसम्मत निर्णयमार्फत् पार्टीभित्रै समाधान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ ।
७. पार्टी सदस्यता व्यवस्थापन र कार्यकर्ता निर्माण
पार्टी सदस्य संख्या बढाउने नाममा गुणस्तरहीन सदस्यता वितरण गर्ने प्रवृत्तिले संगठनको वास्तविक शक्ति कमजोर बनाएको छ । कागजी सदस्यको संख्या बढे पनि नियमित सम्पर्कमा रहने, प्रशिक्षण लिने, पार्टी काममा सक्रिय हुने र जनतासँग जोडिने सदस्यको संख्या अपेक्षाअनुरुप बढ्नसकेको छैन । पछिल्लो समयमा सदस्यता नवीकरण गर्न नचाहने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।
सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेख व्यवस्थापनलाई गुणस्तरमा आधारित बनाउनुपर्छ । सदस्यको उमेर, कार्यक्षेत्र, वैचारिक प्रशिक्षण, सङ्गठनात्मक सक्रियता र जिम्मेवारीका आधारमा वर्गीकरण गरी अभिलेखलाई पूर्णरुपमा डिजिटल बनाउनुपर्छ । सदस्यतालाई प्रशिक्षण, जनसम्पर्क र नियमित सङ्गठनात्मक कामसँग जोड्नुपर्छ । आफ्नो तहको पार्टी सदस्यको अभिलेख सम्बन्धित तहको कमिटीमा समेत राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
८. नेतृत्व विकास, पुस्तान्तरण र बहुपदीय संरचनाको अभ्यास
पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका माध्यमबाट पार्टीले बहुपदीय संरचनामा जाने निर्णय गरेको थियो । नेतृत्व विकास, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सहज प्रणाली विकास गर्न खोजेको थियो । तर व्यवहारमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण विषय योजनाबद्ध प्रणाली पर्याप्त रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच विश्वास, समझदारी र सहकार्य कमजोर हुँदा त्यसको असर पार्टी निर्माणमा समेत परेको छ । बहुपदीय संरचना विकास भए पनि सबै पदाधिकारीको कार्यविभाजन स्पष्ट नहुँदा कतिपय जिम्मेवारी सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने र कतिपय पदाधिकारी जिम्मेवारीविहीन हुने अवस्था देखिएको छ ।
पार्टीमा सम्भावनायुक्त कार्यकर्ताको पहिचान, प्रशिक्षण, जिम्मेवारी, मूल्याङ्कन र पदोन्नतिको व्यवस्थित प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, सीप तथा प्रविधि–ज्ञानलाई जोडेर नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । सबै पदाधिकारीको स्पष्ट कार्यविभाजन गरी सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।

९. आन्तरिक लोकतन्त्र, आलोचना–आत्मालोचना र पार्टी अनुशासन
कमिटीभित्र खुला छलफल, स्वस्थ बहस, आलोचना र आत्मालोचनाको संस्कृति कमजोर भएको छ । सुझाव वा आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्षेपका रुपमा लिने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले कार्यकर्तालाई कमिटीभित्र बोल्न असहज बनाएको छ र असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल वा अनौपचारिक वृत्तमा अभिव्यक्त हुने गरेको छ।

महाधिवेशन वा अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने तर परिणामलाई सहज रुपमा नस्वीकार्ने प्रवृत्तिले गुटबन्दी र अन्तरविरोध बढाएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र, पार्टी अनुशासन र सामूहिक निर्णयको कार्यान्वयनलाई एकअर्काका पूरकका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । आलोचना र आत्मालोचनालाई दण्डको भयबाट मुक्त गर्दै सुधारको माध्यम बनाउनुपर्छ ।

१०. अनुशासनहीनता, गुटबन्दी र अन्तर्घात
अनुशासन उल्लङ्घन, स्थायी गुटबन्दी, असहयोग तथा निर्वाचनमा अन्तर्घातका घटना संगठनका लागि गम्भीर चुनौती हुन् । यस्ता विषयमा समयमै निष्पक्ष कारबाही नहुँदा अराजकता बढ्छ र पार्टीको सामूहिक निर्णयको अवमूल्यन हुन्छ ।
अनुशासन उल्लङ्घन तथा अन्तर्घातका घटनाको प्रमाणका आधारमा छानवीन गरी समयमै कारबाही गर्नुपर्छ । कारबाही प्रतिशोधका लागि होइन, पार्टीको मर्यादा, अनुशासन र सामूहिक निर्णयको रक्षा गर्न हुनुपर्छ । साथै, असन्तुष्टि र अन्तरविरोधलाई संवाद तथा विधिसम्मत प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ ।

११. उम्मेदवार छनोट र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व
उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय कमिटीको सिफारिस, जनसम्पर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी, कार्यक्षमता तथा जनविश्वासलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो छ । अन्तिम समयमा उम्मेदवार परिवर्तन गर्ने, पहुँच वा अन्य प्रभावका आधारमा निर्णय हुने तथा निर्णयप्रति स्थानीय संगठनको अपनत्व कमजोर हुने समस्या देखिएको छ ।

उम्मेदवार छनोटमा सम्बन्धित भूगोलको कार्यकर्ता र स्थानीय कमिटीको सिफारिसलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ । उम्मेदवारको जनसम्पर्क, सार्वजनिक छवि, कार्यसम्पादन, वैचारिक प्रतिबद्धता र नैतिक आचरणको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ। आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा आन्तरिक निर्वाचन वा परामर्शबाट लोकप्रिय र सक्षम उम्मेदवार चयन गर्ने विधि विकास गर्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिले पार्टीको नीति, निर्णय र निर्वाचन घोषणापत्रअनुरुप काम गरे–नगरेको नियमित समीक्षा हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति, पार्टीप्रति र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

१२. जनसंगठनको स्वायत्तता र प्रभावकारी परिचालन
पार्टीसम्बद्ध जनसंगठनले सम्बन्धित वर्ग, समुदाय र पेशागत क्षेत्रका वास्तविक मुद्दामा अपेक्षित रुपमा नेतृत्व गर्नसकेका छैनन् । पार्टीप्रतिको अत्यधिक निर्भरता, नियमित काममा पनि निर्देशनको प्रतीक्षा तथा अनावश्यक हस्तक्षेपले जनसंगठनको स्वायत्तता र सिर्जनशीलता कमजोर भएको छ ।

जनसंगठनलाई पार्टीको नीतिगत नेतृत्वअन्तर्गत आवश्यक सङ्गठनात्मक स्वायत्तता दिनुपर्छ । किसान, मजदुर, महिला, युवा, विद्यार्थी, दलित, भूमिहीन–सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा जनसंगठनलाई सक्रिय र विश्वसनीय नेतृत्वका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । जनसंगठनको मूल्याङ्कन सम्बन्धित वर्ग, समुदाय वा पेशागत क्षेत्रमा गरेको कामका आधारमा गर्नुपर्छ । नीतिगत नेतृत्व र सङ्गठनात्मक स्वायत्तताको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

१३. शासन, सेवा प्रवाह र नैतिक विश्वास
सरकारमा हुँदा ठूला नीति, पूर्वाधार र दीर्घकालीन कार्यक्रम मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । जनताले दैनिक जीवनमा सेवा, सम्मान, सहजता र परिणामको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ । अस्पताल, मालपोत, प्रहरी, विद्यालय, किसान सहायता, रोजगारी तथा कर प्रशासनमा जनताले पाउने व्यवहारले सरकार र पार्टीप्रतिको धारणा निर्माण गर्छ ।

आरोप वा शङ्काको सामना केवल प्रतिवादबाट मात्र सम्भव हुँदैन । पारदर्शी प्रक्रिया, सार्वजनिक उत्तर, निष्पक्ष छानवीन र समयमै तथ्यपूर्ण जानकारी आवश्यक हुन्छ । जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ताको आर्थिक तथा नैतिक आचरणलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । राम्रो काम गरेर मात्र हुँदैन रहेछ, राम्रो देखिन पनि सक्नु पर्छ ।

१४. वैचारिक काम र नया“ प्रश्नको सामना
पार्टीको विचार बलियो भए पनि त्यसलाई नयाँ समयको भाषा र जनजीवनका प्रश्नसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने काम पर्याप्त हुनसकेको छैन । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक श्रम, सहरी गरिबी, गिग अर्थतन्त्र, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र युवा उद्यमजस्ता विषयमा पार्टीको ध्यान आवश्यक मात्रामा जानसकेको छैन । नयाँ समस्यामा आधारित प्रश्नको उत्तर नयाँ नै हुन्छ । बदलिएको समय र सन्दर्भअनुरुप पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले आफूलाई पार्टी नीतिअनुरुप अद्यावधिक गरिरहनु पर्छ । कतिपयमा समयसँग जोडिने नाममा वैचारिक आधारबाट विचलित हुने समस्या समेत देखिन्छ । यस्ता कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।

पार्टीको वैचारिक प्रशिक्षणलाई नियमित, तहगत र जीवन्त बनाउनुपर्छ । पार्टीका दस्तावेज, नीति र कार्यक्रमलाई सरल, समकालीन तथा जनताले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विचारलाई जनताको दैनिक जीवन, उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायसँग जोडेर व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

महासचिव पोखरेलले पार्टीभित्र देखिएका कमजोरी सच्याउँदै जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने, सामूहिकतामा आधारित पार्टी संस्कृति विकास गर्ने र संगठनलाई अनुशासित, जनमुखी तथा प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने कार्यपत्रमार्फत प्रस्ताव गरेका छन्।