जनकपुर– प्रदेश नं २ का प्रमुख डा.राजेश झा अहिराजले सरकारले ल्याएका दुईवटा विधेयक सच्च्याएर मात्र आफूलाई पेस गर्न भन्दै फिर्ता गरेपछि त्यहाँका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबीच थप तनाव उत्पन्न भएको छ ।

सामान्यतया प्रदेश सरकारले संसदमा पेस गरेका विधेयक त्यहाँ आवश्यक छलफलपछि प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ लगिन्छ । तर आफूकहाँ ल्याइएका विधेयकमा धेरै कुरा कुरा छुटेको र पेस गर्ने प्रोटोकल पनि नमिलेकोले फिर्ता पठाउनु परेको अहिराज निकट स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार १२ दिन अघि अहिराजले स्वास्थ्य सम्बन्धि विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो । ‘जसमा १३ वटा गल्ती औल्याउँदै प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाइदिनु भएको हो,’ अहिराज निकट स्रोतले नेपाली बहस डटकमसँग कुरा गर्दै भन्यो ‘अर्को विधेयक तक्मा र पुरस्कार सम्बन्धि थियो । जसमा १० वटा गल्ती देखाएरर सच्याउन भन्दै फिर्ता पठाइदिनुभयो ।’

यस बाहेक संसद सचिवालयले प्रदेश प्रमुखकहाँ विधेयक पठाउने पद्धति नमिलेको भन्दै झाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । झा निकट स्रोतका अनुसार प्रमाणिकरणका लागि ल्याइएको विधेयक एक जना कार्यालय सहायकले प्रदेश प्रमुखकहाँ लगेका थिए । ‘प्रमुखज्यू कहाँ विधेयक ल्याउने प्रक्रिया प्रोटोकलले पनि मिलेको थिएन । विधेयकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव आएर ब्रिफ गर्ने, विधेयक नेपालको संविधान र कानूनसँग नबाझिएको भनेर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको पत्र समेत साथै हुनुपर्नेमा त्यस्तो केही थिएन,’ स्रोतले भन्यो ‘प्रदेश प्रमुखले विधेयक प्रदेश प्रमुखकहाँ पेश गर्ने तौरतरिका समेत सिकाएर फिर्ता पठाइदिनुभएको छ । आशा छ आगामी दिनमा विधेयक पेश गर्ने पक्षले यी कुरालाई मनन् गर्नुहुनेछ ।’

‘स्वास्थ्य सम्बन्धि विधेयकमा १३ वटा गल्ती औल्याउँदै प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाइदिनु भएको हो,’ अहिराज निकट स्रोतले नेपाली बहस डटकमसँग कुरा गर्दै भन्यो ‘अर्को विधेयक तक्मा र पुरस्कार सम्बन्धि थियो । जसमा १० वटा गल्ती देखाएरर सच्याउन भन्दै फिर्ता पठाइदिनुभयो ।’

प्रदेश सरकारले पेस गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धि विधेयकमा मातृ स्वास्थ्यको कुनै विषय उल्लेख थिएन । मातृ स्वास्थ्य र नवजात शिशुको स्वास्थ्यको विषय उल्लेख नभएको स्वास्थ्य सम्बन्धि विधेयक अपूर्ण रहेको अहिराजको ठहर थियो । यसैगरी तक्मा र पुरस्कार सम्बन्धि बिधेयकमा गैरमधेसी समुदायलाई उपेक्षा गर्ने गरी तयार गरिएको थियो । मधेसमा रहेका ४० प्रतिशत गैरमधेसी समुदायको मनोबल अझ उच्च बनाउनु पर्नेमा सरकारले उनीहरुको मनोबल अझ गिराउने गरी विधेयक पेस गरेको भन्दै झाले त्यो विधेयक फिर्ता गरेको उहाँ निकट स्रोतले नेपाली बहस डट कमलाई जानकारी दिएको छ ।

‘सायद उहाँले त्यही संवैधानिक हकको प्रयोग गर्नुभएको होला,’ झाले नेपालीबहस डट कमसँग भन्नुभयो ‘त्यस बाहेक अरु के कारणले फिर्ता गर्नुभयो उहाँसँगै सोध्दा राम्रो हुन्छ ।’

‘प्रदेश २ को सरकार र संसदलाई नेपालको संविधान अनुसार सञ्चालन गर्न, पदीय मर्यादाको ख्याल गर्न र मधेसमा सामाजिक सद्भावलाई थप मजबुत बनाउनमा प्रदेश प्रमुखज्यूको ध्यान केन्द्रित छ,’ झा निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले विधेयक फिर्तालाई सरकारसँग द्वन्द्वको रुपमा नहेरी पद्धती बसाउने र सरकारलाई थप लोकप्रिय बनाउने कदमका रुपमा हेरिनु पर्दछ ।’

प्रदेश नं २ का मूख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार सरकारले पेस गरेको विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले दिएको छ । ‘सायद उहाँले त्यही संवैधानिक हकको प्रयोग गर्नुभएको होला,’ झाले नेपालीबहस डट कमसँग भन्नुभयो ‘त्यस बाहेक अरु के कारणले फिर्ता गर्नुभयो उहाँसँगै सोध्दा राम्रो हुन्छ ।’

प्रदेश सभा सचिवालयका अधिकारीले प्रदेश प्रमुखको तदारुकतालाई सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । ‘कुनै पनि प्रदेश प्रमुखले संसदबाट पठाएका विधेयक फिर्ता गर्नु भएको छैन, एकप्रकारले भन्दा रबर स्टाम्प हुनु भएको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘तर हाम्रो प्रदेश प्रमुखले कमसेकम विधेयक अध्ययन गर्नुभयो, छुटेका विषय थप गर्न पनि पठाउनुभयो ।’

प्रदेश प्रमुखले सदर नगरी फिर्ता गरेका विधेयक पुनः प्रदेश सभामा पेस हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।