काठमाडौं – राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा (एस) को दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरिएको छ । छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको छ ।

अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएकाले बदर गर्न माग गर्दै एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको सनाखतबाट बनेको दल बदरको माग गर्नु भएको थियो ।