मोरङ – प्रदेश १ सरकारले ७ मन्त्रालयबाट संख्या बढाएर १२ पुर्‍याएकामा  नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त मन्त्रालयहरूलाई विभाजन गरेर सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा एमाले प्रदेश-१ संसदीय दलको नेता भीम आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकार जनविरोधी र वाइह्यात रहेको आरोप लगाउनु भएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेकपा एमाले संसदीय दल सरकारको यस्तो जनविरोधी रवैयाको निन्दा र भर्त्सना गर्दछ र यस्ता कामहरु अविलम्ब रोक्‍न तथा बाढी-पहिरो पीडित जनताको राहतको निम्‍ति अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वन गर्न आह्वान गर्दछ ।’

हेर्नुस् नेकपा एमाले प्रदेश-१ संसदीय दलले निकालेको विज्ञप्ति