काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारमा पाँच दलको प्रतिनिधित्व भए पनि प्रमुख एजेन्डामा सत्तारुढ गठबन्धन आबद्ध दल तितरबितर हुन थालेका छन् ।

पछिल्लो समयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा गठबन्धनको बैठक बोलाएर राय लिनु त परै जाओस्, प्रधानमन्त्री देउवाले सल्लाहसमेत नगरेपछि सत्तारुढ गठबन्धन ‘नाम मात्रको’ हुन पुगेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणाअघि सामुहिक छलफल गरेनन्

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आवद्ध रहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन बैठक नै नराखी मन्त्रीपरिषदबाट सोमबार ३० वैशाखका लागि तय गरिदिनुभयो ।

‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय अर्थात स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनको बैठकसमेत बोलाएर राय लिनु भएन,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन आवद्ध दलहरूको राय के छ ? भन्ने विषयमा उहाँले सल्लाह लिनु पर्थ्यो, किन आवश्यक ठान्नु भएन, यो बुझ्न सकिएन ।’

उहाँका अनुसार सरकार सञ्चालनका लागि रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको राजनीतिक दल समन्वय समितिको बैठक राखेर प्रक्रियासम्मत ढंगले गठबन्धनका शीर्ष नेताको सिफारिसमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा गठबन्धनको एकमत छ भन्ने सन्देश जाने थियो । राष्ट्रियसभा निर्वाचन पाँच दलीय गठबन्धन रहदा एक ढिक्का रहेको सन्देश दिन सफल भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन मितिको घोषणाले गठबन्धनमा संशय उत्पन्न गराएको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार मन्त्रीपरिषदको हो, यसमा भन्नु केही छैन । तर, गठबन्धन दलको बैठक बसेर घोषणा गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो, ’नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भन्नुभयो, ‘यसबारेमा गठबन्धनका आगामी बैठकमा छलफल होला ।’ १९ माघमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटघाट भने गरेका थिए, जुन दिन प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको असहमतिको बुँदाहरू माग गर्नु भएको थियो ।

प्रचण्ड-माधव नेपालको भावना विपरित मिति घोषणा

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्थानीय तहको निर्वाचनअघि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन चाहान्थे भने नेकपा ९एस०का अध्यक्ष नेपालले चैतमा गराउने पर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । गत ५ माघमा प्रचण्डले संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसमा उनले तर्क पनि राखेका थिए भने अध्यक्ष नेपालले रामेछापमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ११ माघमा चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले ११ वैशाख, २२ वैशाख र २८ वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेको बेला प्रचण्ड र नेपालले सो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले अर्को विकल्पको रुपमा ४ जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको एक साता नबित्दै सत्तासाझेदारको बैठकसमेत नराखेर ३० वैशाखमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिनु भएको छ । उक्त मिति घोषणापछि माओवादी र नेकपा एस दुवैले कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, त्यसमा उनीहरू अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् ।

बैठकमै बोलाउन छाडे देउवाले

अमेरिकन सहयोग नियोगको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीति तरंगित भयो । सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बैठक बोलाएर मुख्यतः तीन वटा एजेन्डामा छलफल चलाउनुभयो ।

पहिलो संसदबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि वातावरण बनाउने, दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने, तेस्रो प्रतिपक्ष दल एमालेले जारी राखेको अबरुद्ध संसद खुलाउने । तर, त्यो महत्वपूर्ण राजनीतिक बिषयमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तासाझेदार दल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस), उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राजमोलाई बैठकमा नै बोलाएनन् ।

एमाले र माओवादी अध्यक्षलाई मात्रै बोलाएर छलफल चलाए र उहाँले सो दिनमा नै ‘गठबन्धनको भर नपर्ने तर एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने’ सन्देश दिनुभयो । यतिसम्म कि, गत १९ माघमा प्रचण्ड र नेपाल दुवैले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नका लागि आग्रह समेत गर्नु परेको थियो ।

एमसीसीमा एउटै धारणा बन्न सकेन

एमसीसीका बारेमा नेपाली कांग्रेस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सम्झौतामा कुनै संसोधन नगरी पारित गर्न सकारात्मक देखिए पनि गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी घटक दलहरू माओवादी, नेकपा एस र राजमो भने संसोधन विना पारित नगर्ने अडानमा रहेका छन् ।

लामो समय विवादको घेरामा पारिएको एमसीसीका बारेमा गठबन्धन दलभित्र समान धारणा बन्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको सन्दर्भमा गठबन्धनमा बिरोधाभाष उत्पन्न भएको छ । जसकाकारण गठबन्धनको आयू र तीनै तहका निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाएर जाने बिषयमा राजनीतिक प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

गठबन्धन छाडेर राजमो सडक संघर्षमा

गठबन्धन आवद्ध चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राजमो नेपाल संसदबाट एमसीसी पारित गराउन खोजेको भन्दै मंगलवारबाट औपचारिक रुपमा सडक संघर्षमा होम्मिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वैद्यसहितका साना वामपन्थी दलसँग मिलेर राजमो आजबाट औपचारिक रुपमा सडक संघर्षमा निस्केको हो । जुन घटनाले पाँच दलीय गठबन्धनवाट राजमो अलग भएको सन्देश प्रभावित भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

बार आन्दोलनमा फरक धारणा

त्यसो त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बर्खास्त तथा महाअभियोग लगाउने बिषयमा पनि सत्तारुढ दलबीचमा मतैक्यता हुन सकेको थिएन ।

मुख्यतः माओवादी केन्द्र र नेकपा ९एस० न्यायाधीश राणालाई हटाउने पहलकदमीमा लागे पनि कांग्रेस अनिच्छुक देखिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डको ‘बिशेष पहलकदमी र चासो’मा भएको आन्दोलनविना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

इतिहासमा नै पहिलो पटक बारले उठाएको एजेन्डा स्थापित हुन नसकी आन्दोलन तुहिन अवस्थामा छ । यसाको कारणमा गठबन्धन दलभित्र एक मत नहुनुलाई लिएको छ ।