काठमाडौं – स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न माग गर्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार शाहले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ ।

मेयर साहले आगामी वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा संविधानले तोके अनुसार आफूहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा नहुने भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नु भएको थियो । तर रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले त्यो निवेदन दर्ता गर्नकै लागि योग्य नभएको निष्कर्षसहित दरपीठको आदेश दिनु भएको हो ।

मेयर साहले आफू ७ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएको र आफ्नो कार्यकाल ६ असोज २०७९ मा सकिने भन्दै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्दा आफूले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने दावी गर्नुभएको थियो ।

२०७४ सालमा तीन चरणमा ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा निर्वाचन भएको थियो। मधेश प्रदेशमा तेस्रो चरणमा अर्थात २ असोजमा चुनाव भएको थियो। मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन ६ महीनाअघि नै चुनाव गर्न लागिएको भन्दै साहले सर्वोच्चमा रिट दिनु भएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४ ९४० मा उपदफा २ बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा १ बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उल्लिखित प्रावधान यथावत रहिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको नगरप्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रवल सम्भावना रहेको भनी बिना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका अधारमा दर्ता गर्न मिलेन।’

रजिस्ट्रार पन्थीले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ।’