काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा सैद्धान्तिक छलफलमा मत विभाजनको प्रचलन नरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार राति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबीचको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले संसदीय परम्परा र अभ्यासमा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव, सैद्धान्तिक छलफललाई मत विभाजन गरेर लाने परम्परा नरहेको बताउनुभयो । अहिले गठबन्धन कायम रहेको र यो प्रस्ताव गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले ल्याएकोले यसमा छलफल हुने उनको विश्वास थियो ।

‘२०४८ सालदेखि संसदीय परम्परा र अभ्यासमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक छलफललाई मत विभाजन गरेर लाने परम्परा छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ यदि सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई यसरी मत विभाजन गर्न थाल्यौं भने भोलि कुनै पनि सरकारले ल्याएका प्रस्तावहरुमा छलफल नै नहुने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ ।’

बहुमत नभइ सरकार नबन्ने भएकाले प्रस्तावमा मतदान गर्न आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘बहुमत नभइ सरकार बन्दैन र बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल हुँदैन भने त्यो सांसद र प्रतिनिधि सभाको के काम,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले भोलिको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुनेछ त्यसपछि यसमा गहन र सार्थक बहस भएर एमसीसीलाई हामी एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउनु छ ।’