काठमाडौं – नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले महाभियोग छानविनको प्रतिवेदनलाई कथित प्रतिवेदनको संज्ञा दिनु भएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले कसैसँग छलफल नगरी एकलौटी ढंगले तयार गरिएको समितिको प्रतिवेदन ‘कथित प्रतिवेदन’ भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाभियोगका क्रममा समितिका सबै सदस्यबीच प्रमाणको छलफल, बयानको छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण प्रतिवेदन संदनमा पेश हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

पासै नभएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जबरालाई निवासबाट निस्कन नदिनु लज्जास्पद भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले गिरफ्तार गरेसरह सरकारले जबरालाई निवासमा राख्नु कानुनी मूल्यमान्यता विपरित रहेको पनि बताउनु भयो ।

नेता नेम्वाङले एउटा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा तयार भएको प्रतिवेदन संसदको अर्को कार्यकालले निरन्तरता दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।