नेपालगञ्ज – स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका बाँकेका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

समयमा निर्वाचन खर्च बाँकेका एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्य रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेकी प्रमुख रमा पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको उम्मेदवार भएर विजयी हुनुभएको थियो । सो निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित भएकालाई पनि जरिवाना तोकिएको छ । उहाँले बाँकेका अधिकांश पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यले निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्धिन राई सबैभन्दा बढी जनही रु.पाँच लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउनेमा पर्नुहुन्छ ।

त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आर्चाय र उपप्रमुख सङ्गिता सुवेदीलाई पनि जनही रु.चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । आयोगले जिल्लाका छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जनही रु. तीन लाख ५० हजार जरिवाना गरेको छ ।

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही, उपाध्यक्ष, निर्मला रोकाया, खजुराका अध्यक्ष डम्मरबहादुर विक, उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल, राप्ती सोनारीका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल र उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुलाई जरिवाना गरिएको छ ।

यस्तै जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँ, उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव, डुडुवाका गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी, उपाध्यक्ष शाहिदा बानो, नरेनापुरका अध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक अहमद शाह र उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तवलाई रु. तीन लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।