काठमाडौँ – सरकारले परमादेशी गठबन्धन जोगाउन रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधन गरेर टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको हो ।

एक स्रोतका अनुसार रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश मस्यौदा भएको छ । यही मेसोमा विप्लवका कार्यकर्ता पनि रिहा गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

रेशम चौधरी केन्द्र र लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक भएकाले उहाँलाई माफी दिन कानून मै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो । मधेसमा सिके पनि मिलाउन यो निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । रेशमको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनलाई रिहा गर्न सरकारसँग अरु उपाय थिएन । त्यसैले अध्यादेशबाट कानून मै संशोधन गर्न लागिएको हो।

चौधरी माथि टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी र दुई बालकसहित ९ जनाको हत्या हुँदाको मुख्य योजनाकार बनेको आरोप लागेको छ ।

चौधरीको पार्टीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट जितेको छ। चौधरीलाई अध्यादेश ल्याएर उन्मुक्ति दिनका लागि केहीदिन अघि कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जेलमै पुगेर प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो ।

नयाँ सरकार बनउँदा पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन रेशम चौधरीलाई पनि आममाफी दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले त्यसका लागि अध्यादेश तयार गरेको छ । अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार रेशम चौधरीसहित सिके राउत र विप्लव माओवादी कार्यकर्तालाई पनि त्यसले राहत दिनेछ ।