काठमाडौँ – सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भइ सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍को आइतबारको बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । केहीबेर अघि सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गर्नुभयो भने यसले कानूनी रुप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । तर राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अस्पष्ट छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यसबारेमा अध्ययन गर्ने स्वकीय सचिव अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्माननीयज्युले यसबारेमा अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्नुहुनेछ ।’

अध्यादेश जारी भए सरकारको चाहना अनुसार राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । अध्यादेशका विषयमा कांग्रेस, एमाले लगायतका दलबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ।

अध्यादेश विवादित भएकोले राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन निश्चित छैन। किनकी यसअघि सरकारले पठाउएको विधेयक समेत प्रमाणीकरण भएको थिएन।

सरकारले आइतबार रेशम चाैधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, सिके राउतलगायतसँग अघिल्लो सरकारले गरको सम्झाैता कार्यान्वयन भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।