काठमाडौं – उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताबारे परेको रिट अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो। 

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यथीमध्येका रवि लामिछानेमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुने योग्यता रहेको वा नरहेको भन्ने विवादित प्रश्न रहेको छ । यसरी उठाइएको प्रश्नको छिटो छरितोरुपमा निवेदन उपर पूर्ण सुनुवाई गर्न निरुपण गर्न मनासिव हुने देखियो । अहिले सुविधा सन्तुलतको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’