कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्रिकृत मानसिकता र अनावश्यक आरोपका कारण प्रदेश सरकारको उपलब्धि छायाँमा परेको बताउनुभएको छ। उहाँले मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास थालेको सात वर्षकै अवधिमा सन्तोषजनक भएको दाबी गर्नुभयो।

सङ्घीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकारको उपलब्धि र चुनौतीका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय निजामती कानुन निर्माण र प्रदेश प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय सरकारबाट छिटो निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

मुलुक तीन तहको सरकारसहित सङ्घीयताको अभ्यासमा छ, यो सात वर्षको अवधिमा भएका अभ्यासलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सङ्घीयताको अहिलेसम्मको अभ्यासलाई सन्तोषजनक नै मान्नपर्छ। तर सङ्घीयताको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। जति छिटो काम हुनुपर्ने हो भएको छैन। अहिले सङ्घीयतासम्बन्धी जेजति संवैधानिक व्यवस्था छ, कार्यान्वयनका पक्षमा सबै काम हुन सकेको छैन । यद्यपि पुरानो इतिहासलाई हेर्ने हो भने अहिले सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ।

सङ्घीयतामा जनताले प्रत्यक्षरुपमा बुझ्ने भनेको प्रदेश संरचना हो । तर प्रदेश संरचनालाई त्यो ढङ्गले काम गर्न दिइएको छैन । निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकारहरु सङ्कुचन भएका छन् ।

विगतको  प्रदेश सरकारको  अभ्यासको पृष्ठभूमिमा अहिले तपाईको आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?

विगतमा प्रदेशसभा विल्कुल नयाँ अभ्यास थियो । त्यस समय हामीले जेजति अभ्यास गरेको थियौं अनुमान र कतै भएका आधार हेरेर गरियो । अहिले  हामीसँग पाँच वर्षको पर्याप्त अनुभव छ, अझ भनौँ हामी अनुभवले समृद्ध बनेका छौँ । आज हामीसँग एउटा मार्गदर्शक बनिसकेको छ । पाँच वर्षको अन्तरालमा कानुन निर्माण, सरकार सञ्चालन र प्रदेशसभामा विषयवस्तुलाई लैजाने अभ्यासमा पर्याप्त अनुभवी बटुलेका छौँ । त्यही अनुभवका आधारमा पनि हिजोभन्दा आज धेरै सहज र सफल हुने विश्वास छ।  

प्रदेश संरचनाले हासिल गरेका उपलब्धिलाई कसरी हेर्नु भएको छ रु समस्या के के देखिएका छन् ?

संक्षिप्तमा हेर्दा पाँच वर्षमा सम्बन्धित प्रदेशमा कामकारबाही र नीतिगत निर्णय पर्याप्तमात्रामा भएका छन् । तर नेपालमा सङ्घीयतासम्बन्धी केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । सङ्घीयतामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको धेरै समस्या चाहिँ प्रदेशका कारण भएको हो भन्ने आरोप छ। प्रदेश सरकार स्वयंले पनि यसलाई चिर्न सकेको छैन ।

विकासका पूर्वाधारमा विगतमा नभएका अथवा भनौं २५औँ वर्षमा नभएका काम अहिले प्रदेश सरकारले गरेको छ। कोशी प्रदेशको उदाहरण दिने हो भने यस प्रदेशले विकास निर्माणमा तुलनात्मकरुपमा धेरै उचाई प्राप्त गरेको छ।

प्रदेशमा विकास निर्माणले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको दाबी गरिरहँदा पूर्वाधार निर्माण र विकासमा प्रदेशमा पुँजीगत खर्चको अवस्था र समस्या कस्तो छ ?

विगतका पाँच वर्षमा कोशी प्रदेशमा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तर पुँजीगत खर्च बढ्दैमा सबै राम्रो भयो भन्नेमा म सहमत छैन । विकास निर्माणको एउटा गतिलो उदाहरण सडक निर्माण हो । कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट चार वर्षको अन्तरालमा आठ सय किलोमिटरभन्दा बढी बाटो कालोपत्र निर्माण गरेका छौँ । विगतमा पाँच सय किलोमिटरसम्म कालोपत्र हुँदैन थियो । अहिले दुई हजार किलोमिटर बढी सडक कालोपत्रे भएका छन् । सडकसँगै पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।

तर स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको जिम्मेवारीबारे अन्योलताका कारण कतिपय कामको परिणाम देखिएन । तीनै तहका सरकारले एउटै ठाउँमा एउटै काम गरेका छन्, दोहोरोपनाका कारण परिणाम नदेखिएको हो । केन्द्रबाट यी तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्टता हुन सकेको छैन, त्यो हुन जरुरी छ । 

धेरै समस्या र गुनासो तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण उत्पन्न भएको देखिन्छ, त्यसमा पनि प्रदेशले स्थानीय तह र सङ्घीय तहका सरकारबीच समन्वय गराउन कस्तो समस्या बेहोर्नु प¥यो ?              

स्थानीय तह अलगै तह हो । स्थानीय तह प्रदेश सरकारसँग भरपर्ने आवश्यक हुँदैन । स्थानीय तह आफैँले बजेट र कानुन बनाउँछ । थप आवश्यक बजेटका लागि प्रदेशसँग जोडिने हो। तर त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने संयन्त्र कमजोर छ, त्यसलाई संविधान र कानुनअनुसार मजबुत बनाउन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहको कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र कतिपय आर्थिक कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएन । यी तीन विषयमा संयोजकको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्छ।

सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउन तत्काल गरिदिनुपर्ने कानुनी तथा व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्षहरु केके हुन् ?

प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउन तीन वटा कानुन यथाशीघ्र बनाउनुपर्छ । पहिलो, सङ्घीय प्रहरी ऐन बनाइदिएर प्रदेशले आफ्नो प्रहरी गठन गर्न पाउने अधिकार अविलम्ब दिनुपर्छ । दोस्रो, सङ्घले निजामती ऐन बनाएर प्रदेशको निजामती ऐन बनाउने बाटो  खुला गरिदिनुपर्छ । र शिक्षाका विषयमा देखिएका अन्योलता र अस्पष्टता हटाउनका लागि शिक्षा ऐन तत्काल बनाउनुपर्छ । केन्द्रले शिक्षा नीतिको केन्द्रीय प्रारुप र नीति तयार गर्ने र सबै जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्छ ।

आर्थिकरुपमा सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको घाँटी निमोठने काम सङ्घीय ऐनमार्फत गरेको छ । सङ्घले अन्तर सरकारी वित्त व्यवथापन ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्न आवश्यक छ । राजस्वको बाँडफाँटमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको बाँडफाँटमा ७० प्रतिशत सङ्घ र ३० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई राखेको छ । यो सिद्धान्त र व्यावहारिकरुपमा गलत कुरा हो । यसमा संशोधन हुनुपर्छ ।