काठमाडौं – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन नपाइने बताउनु भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले हाल प्रतिनिधिसभामा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक व्यापक छलफलबिना पारित गर्न नपाइने बताउनु भएको हो ।

अहिलेको सरकारले फास्ट ट्र्याकका नाममा पीडितलाई न्याय नदिने गरी कानुन अघि बढाउन खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गरिने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘फाष्ट ट्रयाक किन ? १८ वर्ष बित्यो । एक महिनामा हुन्छ भन्ने, दुई दिनमा छलफल नै गर्न नदिइकन बहुमत छ, भनेर यसप्रकारको मजाक गर्न पाउनुहुन्छ तपाई नेपाली जनतासँग ?’

अध्यक्ष ओलीले संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागत ढङ्गले छलफल नगरी चल्न खोजे विरोध गर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई ठगी खाने भाँडो नबनाई समस्याको समाधान गर्नुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदजस्तो गरिमामय ठाउँमा प्रक्रियागत ढंगले छलफल पनि नगरीकन फास्टट्रयाक तपाईलाई अहिलेको अहिले किन चाहियो ? यसको विरोध हुन्छ । यदि यस ढंगले, गलत ढंगले चल्न खोजियो भने सहमति हुन सक्दैन । विरोध हुन्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन चार सूत्र अपनाउनुपर्ने बताउनु भयाे । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्व समुदायलाई मान्य हुने । दोस्रो, हाम्रो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा । तेस्रो, दण्डहीनता भयो होइन, दण्डहीनताको अन्त्य गरिएको छ भन्ने । चौथो , पीडितले परिपूरण पाउने गरी ।’