काठमाडाैँ – सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावबाट सत्तारूढ दलहरू पछि हटेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सहमति भएको छ।

शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा भएको छलफलमा सभामुखले सदनका कामकारबाही कार्यव्यवस्था समितिको नियमित परामर्शका आधारमा गर्ने सहमति भएपछि नियमावलीको गाँठो फुकेको हो । सत्तारूढ दलबाट सभामुखको कामकारबाही समितिको निर्णयबाट मात्र हुनुपर्ने संशोधन दर्ता भएपछि नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो।

सत्तारूढ दलको प्रस्तावले सभामुखको विशेषाधिकारमा समेत अङ्कुश लाग्न लागेको भन्दै विपक्षी दल र पूर्वसभामुखहरूले समेत आपत्ति जनाएका थिए । संसदीय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीत अधिकार कटौतीको प्रस्ताव भएको भन्दै नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो । दलीय सहमतिसँगै आइतबारको बैठकमा नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनलाई पारितको प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । “नियमावलीका विषयमा एकप्रकारको सहमति भएको छ । सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमा प्रकाशन गरेको छ । सकेसम्म भोलि नै नियमावली पारितको तयारी छ,” गिरीले भने ।

मुख्य विवादित बनेको संशोधनलाई भाषा मिलाएर स्वीकार गर्ने राजनीतिक रूपमा सहमति भएको नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए । गिरीले भने, “पेचिलो रहेको नियम १३ को संशोधन (सभामुखको अधिकारबारे)मा भाषा मिलाएर अघि बढ्ने कुरा भयो । सभामुखले निर्णयका आधारमा हैन, अधिवेशन चालु भएका बेला नियमित परामर्शमा र नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार परामर्शमा अघि बढ्ने भन्ने शब्दावली राखेर अघि बढ्ने सहमति भयो ।”

दलीय सहमतिअनुसार सचिवालयले मस्यौदा गरेको नियम १३ को उपनियम ४ मा ‘उपनियम १ बमोजिमको समितिको बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकताअनुसार बस्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्ने दलीय सहमति भएको छ । यसअघि उपनियम चारमा सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो ।