काठमाडौं – नेकपा (एमाले) केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागले स्थानीय तहमा योजना र बजेट निर्माणका प्राथमिकताका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। 
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल, ललितपुरमा आज भएको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। 
विभागका प्रमुख विन्दा पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्रोत, साधन तथा वित्त आयोगका प्रमुख बालानन्द पौडेलले साधन र स्रोतको पूर्वानुमानका आधारमा बनाइएको बजेटले स्थानीय तहमा कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट नगरिँदा खर्च गर्ने परिपाटी जनमुखी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले सेवा दिने इकाईले विकास गर्ने इकाईको रूपमा परिणत हुँदा स्थानीय प्राथमिकता ओझेलमा परेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । 
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले वर्तमान अवस्थामा वित्तीय सन्तुलन गुम्नुमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका नरहेको बताउँदै वित्तीय सन्तुलन विग्रनुमा सङ्घीय सरकार नै जिम्मेवार रहेको भनाइ राख्नुभयो । 
उहाँले बजेटमा तोकिएका क्षेत्रहरू परिणाममुखी बनाउन स्थानीय तह जिम्मेवारी अनुरुप काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले मात्र बजेटका लक्ष्य पूरा हुने बताउनुभयो । 
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले देशको ऋण २० खर्ब रुपियाँ पुगेको उल्लेख गर्दै मुद्रास्फितिका कारण मिटर व्याजभन्दा चर्को व्याजमा परिरहेको वताउँदै यस्तो ऋण मुलुकले अब धान्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । 
उहाँले हामीले आफ्नो उत्पादनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसमा जोड दियौं भने मात्र आयात कम गर्न सकिने र ऋण नथपिने बताउनुभयो । 
कृषिविज्ञ डा. यमुना घलेले आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीको विकास नभएसम्म आयात विस्थापित नहुने बताउँदै खाद्य प्रणालीलाई स्थानीयकरण गरी कृषि उत्पादन बढाउने नीति बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो । 
कार्यक्रममा प्रा. डिल्ली उप्रेतीले छलफलका लागि अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा डा.एसपी कलौनी, डा. रेणु अधिकारी, बसन्त बन, सुशील ज्ञवाली, मनिरामसिंह महत, राजेन्द्र प्याकुरेल, कृष्ण न्यौपाने, विमला पौडेल राई लगायतले आ-आफ्ना विचार राख्नुभएको थियो ।