काठमाडौं- सरकारले जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न मिल्ने गरी विधेयक दर्ता गरेको छ।

सरकारले टीकापुर घटनामा कैद भुक्तानी गरिरहेका चौधरीलाई रिहाई गर्न मिल्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई परिमार्जित गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने बुँदा थप गरिएको छ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’ 

टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भई नेता चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन्।