काठमाडौं-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी वर्तमान आवश्यकतासँग मिल्नेगरी बनाउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ। 

बुधवार ६१औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले अहिले भएको सार्वजनिक खरिद ऐन धेरै पुरानो भएको भन्दै वर्तमान प्रविधिसँग मिल्ने नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो।

उहाँले नयाँ-नयाँ प्रीवधिको विकास भएर एक सेकेण्डमा विश्वभर सूचना पुग्ने अवस्थामा पनि ३५ दिने सूचना भएको नियमावली बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण सयौँ आयोजनाहरु अलपत्र परेर बसेको बताउनु भयो।

उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनबाट सरकार र विकास निर्माणका आयोजनाहरु पीडित रहेको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकास र जनमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले अर्थसमिति सभापति हुँदा दिएको रिपोर्ट अहिले थन्किएर बसेको थाहा नभएको बताउनु भयो। उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद नियम संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने भए अघि बढाइसक्ने भएपनि बिपिआएओमार्फत अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले सहज रुपमा सशोधनको प्रक्रियामा जान नसकेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनबाट सरकार र विकास निर्माणका आयोजनाहरु पीडित छन्। कोही पनि सन्तुष्ट नहुने खालको ऐन नियम बनाएछौं । विगतमा पनि महिले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकास र जनमैत्री बनाउने कुरामा धेरै मेहनत गरेका थियौं । अर्थसमिति सभापति हुँदा रिपोर्ट पनि दिएका थियौं तर त्यो रिपोर्ट कहाँ थन्किएको छ थाहा छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद नियम सशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने भएको भए अघि बढाइसक्ने थिए । यो बिपिआएओ मार्फत अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले सहज रुपमा सशोधनको प्रक्रियामा जान सकि रहेका छैनौं । विज्ञान र प्रविधिको युगमा पुग्दा पनि ५० वर्ष पुरानो ऐन बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पूरै ऐन सशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुरानो ऐन बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफू सहमत छु। सार्वजनिक खरिद ऐनमा जति पनि विलोमा राख्न पाउनुपर्ने सवालमा छ। त्यसले सयौं आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन्। भेरियसन र परामर्श लगायतका विषयमा समस्या रहेको छ। यी समस्यालाई अहिलेको वस्तुस्थितिमा अहिलेको आवश्यकतासँग मिल्नेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बनाउनु पर्छ । यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता छ । यतिबेला सरकार भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा रहेको छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । कारबाही गर्न केही समस्याहरु छन् । त्यसलाई समाधान गर्न सरकार सबैसँग छलफल गरिरहेको छ। मन्त्रालयसँग जोडिएका कतिपय आयोजनाहरु अहिले पनि अलपत्र रहेका छन्। सरकारले रुग्न आयोजनाहरुलाई छलफल गरेर किनारा लगाउनु पर्ने छ । काम गर्न सकिने आयोजनाहरुमा काम गर्ने र नसकिने आयोजनाहरुको हकमा नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था छ ।’ 

उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनमा जति पनि बिलोमा राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाले पनि धेरै आयोजनाहरु अलपत्र परेको बताउनु भयो। उहाँले यतिबेला सरकार भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालयसँग जोडिएका कतिपय आयोजनाहरु अहिले पनि अलपत्र रहेको भन्दै सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुलाई छलफल गरेर किनारा लगाउने पक्षमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले काम गर्न सकिने आयोजनाहरुमा काम गर्ने र नसकिने आयोजनाहरुको हकमा नयाँ विकल्पमा जाने तयारी सरकारको रहेको बताउनु भयो ।