उर्लाबारी-मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट वैधानिक रुपमै प्राप्त गरेको जग्गा कसैका आग्रह र विरोधकै कारण खाली नहुने स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिष्ठानको मुख्य कार्यालय उर्लाबारी मंगलबारेमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खेल मैदान वा अन्य कुनैपनि प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानले दोस्रो पक्षका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन्पर्ने सवाल नै असान्दर्भिक र अनुपयुक्त भएको भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिष्ठानले भोगाधिकारका लागि प्राप्त गरेको उर्लाबारी-३ मंगलबारेको करीब १३ बिगाहा जग्गा खेल मैदान हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाका नाममा केही व्यक्तिहरुले मागदाबी गर्दै आएका छन्। दिनहुँ प्लेकार्ड बोकेर सार्वजनिक रुपमै मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानप्रति दुराशाययुक्त आरोप लगाउने कार्य भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा विरोध र व्यवधान खडा गर्नेहरुलाई हातेमालो गरी अघि बढ्न विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरिएको छ।

पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भइ अनेक शैक्षिक कार्यक्रमहरु, सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरु, रोजगारमूलक औद्योगिक सीप सम्बन्धी कार्यक्रमहरु लिएर स्थापित प्रतिष्ठानका विषयमा अनावश्यक विवाद र बखेडा सिर्जना गर्नुको कुनै तुक, तर्क र औचित्य नभएको अध्यक्ष ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। घेराबारा गरिएको जग्गामा शैक्षिक कार्यक्रम लागि भवनका संरचनाहरु बन्ने जानकारी गराउँदै दातृ निकायहरुबाट स्रोत व्यवस्थापन हुनासाथ कार्य थालनी हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘मास्टर प्लान तयार भैसकेको छ। स्रोत सुनिश्चितता हुनासाथ परियोजनाका काम अघि बढ्छन्।’
नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिएको अतिक्रमित जमिनबाहेक करिब १३.१ विगाहा जमिन प्रतिष्ठानले घेराबारा लगाएको र उक्त जमिनमा हाल प्रतिष्ठानले कृषि कार्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको अभ्यास गराउने, विभिन्न किसिमका बाली लगाउने, तरकारी खेती लगाउने, मौरीपालन गर्ने कार्य भइरहेको उहाँले जनाउननुभयो ।

प्रतिष्ठानकै पहलमा सालबारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा खेलमैदानको पुर्वाधार तयार पारिएको बताउँदै मंगलबारेमै खेलसम्बन्धि अर्को पुर्वाधार अनावश्यक भएकोपनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो। प्रतिष्ठानले चौथो संस्करणसम्म गोल्डकप आयोजना गरेको स्मरण गराउँदै खेलक्षेत्रको उन्नयनमा आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो । हाल घेराबारा गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद् बैठकले प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित भेटेरीनरी जेटीए, कृषि डिप्लोमा र बिएस्सी (नर्सिङ, एजी) विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन आवश्यक फर्महरु स्थापना गर्न २०६५ कार्तिक २० गतेको निर्णय अनुसार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच भाडामा लिने दिने सहमति भएको प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष तथा कोशी प्रदेशसभा सदस्य होमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेस सांसद उमाकान्त गौतम, प्रतिष्ठानका सचिव अग्नी भट्टराई, सदस्य सूर्यप्रसाद गुरागाई, प्रेमप्रकाश कोइराला, नेकपा एमाले उर्लाबारीका अध्यक्ष गंगाप्रसाद बास्तोला, राप्रपा उर्लाबारी नगर अध्यक्ष निरुपा खड्का निरौला, प्रतिष्ठानका कार्यकारी अधिकृत विनोद अर्याललगायतको उपस्थिति रहेको थियो।