विराटनगर-कोशी प्रदेशको नामकरणसँग असन्तुष्टि राख्दै आएको प्रदेश १. पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले अब प्रदेशको नामकरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई अवरोध नगर्ने भएको छ।

शुक्रबार कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको सरकारी वार्ता समिति र पहिचान पक्षधरबीच भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएसँगै अब नामकरणमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसदलाई उनीहरुले अवरोध नगर्ने भएका हुन्।

वार्तापछि पहिचान पक्षधरका वार्ता समिति संयोजक डकेन्द्र सिंह थेगिमले अब प्रदेशका ८२ जना सांसदलाई निषेध नगर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सम्बन्धित सांसदहरुको केन्द्रीय नेतृत्वसँग समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने र उनीहरुलाई गाउँ जान कुनै प्रकारको अवरोध नगर्ने बताउनु भयो ।

दुई पक्षबीच भएको वार्ताबाट प्रदेशको पुनः नामाकरणका लागि सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल र छलफल बढाउने सहमति भएको छ।

नामकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका पहिचानवादीहरुले अब आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तीपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति भएको छ।