बाँके-उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) सञ्चालनमा आएसँगै व्यापारमा सहजीकरण हुने बताउनुभएको छ।

नेपालगञ्ज नाका स्थित एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको आज शुभारम्भ गर्दै उहाँले औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आए पश्चात दुई देशबीचको व्यापारमा सहजीकरण हुने बताउनुभएको हो।

मन्त्री भण्डारीले जाँचचौकी सञ्चालनमा आएसँगै चोरी पैठारी नियन्त्रण र आन्तरिक राजश्वमा वृद्धि हुने बताउनुभयो। 'एकीकृत जाँचचौकीको प्रयोगले व्यापारमा हुने सन्तुलनलाई पनि नियन्त्रण गर्ने छ', उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा प्रमुख कुरा गैर कानूनी रूपबाट हुने चोरी पैठारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रमा आउने छ।'

नेपाल-भारत जमुनाह नाकामा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँचचौकी आजदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। मन्त्री भण्डारीद्धारा उक्त जाँचचौकीको शुभारम्भ गरेपश्चात औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो।

करिब रु दुई अर्ब ७५ करोडको लागतमा निमार्ण भएको उक्त एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको १८ वर्षपछि एकीकृत जाँचचौकी औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। एकीकृत जाँचचौकी नेपाल र भारत दुवैतर्फ निर्माण भएको छ। नेपालतर्फ जग्गा नेपाल सरकारले छुट्याए पनि पूर्वाधार भने भारत सरकारले निर्माण गरेको हो।

विसं २०७५ माघ १ गते भारतका तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आइसिपीको निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। भारततर्फ आइसीपीको शिल्यान्यास भएको दुई वर्षपछि नेपालतर्फ भूमि पुजन गरिएको थियो। एकीकृत भन्सार जाँचचौकी ९आइसिपी० को निर्माण २०७७ साल असोज ६ गतेबाट सुरु भएको थियो।

गत वर्ष जेठ १८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियोमार्फत आइसिपीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो भने जमुनाहमा रहेको आइसिपीमा नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट मालवाहक सवारी साधनको आवतजावत गरिएको थियो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आइसिपीको उद्घाटन गरे पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालनका लागि झण्डै एक वर्ष लागेको छ।

भारतले पूर्वाधार निर्माण सकेसँगै यसै वैशाखमा नेपाललाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेपछि आजबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। भारतले निर्माण सकेपछि संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेलाई हस्तान्तरण गरेपछि एकाइले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेको थियो।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आइसिपी सञ्चालनका लागि २०८० असार ११ मा बोलपत्र आब्हान गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा पछि टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिलाई आइसीपी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार हस्तान्तरण गरिएको थियो।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर जीवन ढकालका अनुसार आइसिपीका पूर्वाधारको काम सकेर सञ्चालनका लागि टीआरएसलाई जिम्मा दिइएको छ। एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात–निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रूपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन्।

सवारी साधनको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरी–पैठारीमा कमी आउने र राजश्व चुहावट पनि रोकिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ। आइसिपी स्थलमा भन्सार कार्यालय, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, गोदाम, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सुरक्षा ब्यारेक, बैङ्क काउण्टरलगायत कार्यालय रहने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ।

मालसामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा ट्रक, ट्याङ्कर तथा कन्टेनर आवत–जावत गर्छन्। समयमा आइसिपी सञ्चालन नहुँदा अहिलेसम्म सडकमै सवारी साधन रोकेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको ८७ बिघा जग्गामा आइसिपी निर्माण गरिएको हो। दुई हजार दुई सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइमा छुट्टै आइसिपीका लागि ‘एप्रोज रोड’ निर्माण गरिएको छ। सन् २००६ मा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो।