काठमाडौँ-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बद्री पाण्डेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राष्ट्रिय सभालाई थप समावेशी र सृजनशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।

शुक्रबार ३०औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहहरूलाई थप समावेशी बनाउनका लागि संविधानले मान्यता दिएका आयोगहरूले विकल्प दिनुपर्ने बताउनु भयो।

संविधानले मान्यता दिएका साम्प्रदायिक आयोगहरूले भावावेशमा आएर नभई तथ्य र तथ्याङ्कमा विकल्प दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री पाण्डेले आदिवासी जनजातिको हक र अधिकार संरक्षण गर्नेतर्फ नेपाल सरकार प्रतिविद्धताका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउनु भयो।

नेपालभित्र रहेर मात्र नभई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि पहलकदमी गरेर आदिवासी जनजातिको सम्मान र अधिकारका लागि सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहलकदमी गर्न सक्रिय रहने समेत विश्वास दिलाउनु भयो।