काठमाडौं-रक्षा बम नेतृत्वको नेपाल जेनजी फ्रन्टले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे संसदीय छानबिन गर्न माग गरेको छ।

फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र प्रेसमाथि भएको धरपकड र राज्यका निकायबाट सिर्जित त्रासबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेकी हुन्।

समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानमाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको फ्रन्टको ठहर छ। यस्तो गतिविधि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएको जेनजी विद्रोहको जनादेशविपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

घटनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनभिज्ञता प्रकट गरेको, गृह मन्त्रालयले घटनाबारे थप बुझ्नुपर्ने बताएको र प्रहरी प्रशासनले पत्रकार पक्राउ गरिएको विषय अस्वीकार गरेको भन्दै फ्रन्टले राज्यका जिम्मेवार निकायहरू जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ।

पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन आदेश कसले दिएको हो र कुन कानुनी आधारमा यस्तो कार्य गरिएको हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेको फ्रन्टको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रशासनले जिम्मेवारी एकअर्कामाथि पन्छाएको उल्लेख गर्दै फ्रन्टले घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, मानव अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मौनता र निष्क्रियताप्रति पनि फ्रन्टले असन्तुष्टि जनाएको छ।

सरकारका जिम्मेवार निकायबाटै घटनाबारे स्पष्ट जवाफ नआएको अवस्थामा सरकारले गर्ने छानबिन निष्पक्ष नहुने निष्कर्षसहित फ्रन्टले सार्वभौम संसद्को हस्तक्षेप माग गरेको हो। संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी कायम रहने फ्रन्टको भनाइ छ।

फ्रन्टले प्रमुख राजनीतिक दल तथा संघीय संसद्समक्ष चारबुँदे माग अघि सारेको छ। ती मागमार्फत स्वतन्त्र प्रेसमाथिको धरपकड, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने आदेश र त्यसको कानुनी आधारलगायत विषयमा संसदीय छानबिन गरी घटनाको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।

फ्रन्टका चार बुँदे माग यस्ता छन् :

१. सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका राजनीतिक दलले घटनाबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री तथा प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहिताका लागि संयुक्त रूपमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने।

२. प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक तथा घटनासँग सम्बन्धित जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने।

३. पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने आदेश कसले दिएको हो र त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने यकिन गरी तोकिएको समयभित्र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने।

४. संसद्‌मा प्रेस स्वतन्त्रताबारे गम्भीर छलफल गरी यसको संरक्षणप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।