अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

४३ हजार बढीलाई नि:शुल्क कानूनी सहायता र ६१ प्रतिशत विवाद निरुपण गर्न सफल भयौँः उपप्रमुख डंगोल

४३ हजार बढीलाई नि:शुल्क कानूनी सहायता र ६१ प्रतिशत विवाद निरुपण गर्न सफल भयौँः उपप्रमुख डंगोल


काठमाडौं-काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले ४३ हजार बढीलाई नि:शुल्क कानूनी सहायता दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कानून तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको ‘विवाद व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयको भूमिका सम्वन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रमको आज उद्घाटन गर्दै डंगोलले यस्तो बताउनु भएको हो। ‘हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ४३ हजार भन्दा बढी महानगरवासीले निशुल्क कानुनी सेवा लिइसक्नु भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक महिना कम्तीमा ३ हजारदेखि ३५ सयसम्मले निशुल्क कानूनी सहायता लिइरहनु भएको छ।’

उपप्रमुख डंगोलले आफू निर्वाचित भएपछि ३२ वटै वडामा वडा महिला सञ्जाल गठन गर्ने र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। उहाँ उपमेय निर्वाचित भएपछि वडा महिला सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ र मेलमिलापक केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ सञ्चालनमा आएको छ। 

उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाले भनाइमा मात्रै होइन व्यावहारमै न्यायको पहुँचलाई प्रयोगमा ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। ‘महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर त्यहाँका विद्यार्थीलाई ३२ वटै वडामा निशुल्क कानुनी सेवा दिन सहजकर्ताका रुपमा राखेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नि:शुल्क कानुनी सहायताका कारण लेख्न, पढ्न नसक्ने वडावासीलाई मात्रै होइन कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएकाहरुलाई पनि निकै सहज भएको छ।’ उहाँले अहिले यो कार्यक्रम ३२ वटै वडामा निकै रुचाइएको कार्यक्रम भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै अहिले करीब ६१ प्रतिशत बढी मुद्धाको विवाद निरुपण गरिसकेको बताउनुभयो।

उहाँले आफू निर्वाचित भएर आएपछि वडा-वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गर्दा विवाद निरुपणको तथ्याङ्क ४ प्रतिशत मात्रै रहेको स्मरण गर्नुभयो। ‘त्यो तथ्याङ्क देख्दा मन दुख्यो र हामीले यसमा धेरै प्रयास गर्नुपर्ने छ भन्ने लाग्यो, ’उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यपछि निकै मेहनतका साथ काम गर्दै गयौँ। पहिलो वर्ष २० प्रतिशतमा राख्न सफल भयौँ। दोस्रो वर्ष अझ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर छलफल गरेर, योजना बनाएर अघि बढ्यौँ । हामीले कानुनमा पनि केही संशोधन गरेर नि:शुल्क सेवाको व्यवस्था गरी थप प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्यौँ। हामीले हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६१ प्रतिशत पुर्याउन सफल भयौँ।’

उहाँले विवादलाई विवाद होइन मेलमिलापको माध्ययमबाट दुबै पक्षको जित र अझ भन्ने हो भने सबै पक्षको हित हुने गरी महानगरपालिकाले काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। ‘यो वर्ष हामीले ६० प्रतिशत ल्याएका छौँ,’ उहाँले भन्नुययो, ‘अर्को वर्ष हामी ९० प्रतिशत कटाउँछौँ।’