काठमाडौं-गृहमन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा ‘हामी नेपाल’का संस्थापक समेत रहेका सुधन गुरुङ विवादको केन्द्रमा परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा प्रहरी हिरासतमा रहेका दीपक भट्टसँग उनको सम्बन्ध रहेको तथ्य बाहिरिएपछि यतिबेला उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।

सार्वजनिक तथ्य विवरणअनुसार ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’मा भट्ट र गुरुङबीच सेयर साझेदारी रहेको देखिएको छ। बिचौलियाका रूपमा चिनिएका भट्टसँग मन्त्री गुरुङको व्यावसायिक कनेक्सन खुलेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग देखिएको छ। यसअघि पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदै गर्दा अस्वाभाविक सम्पत्तिबारे प्रश्न उठिरहेका बेला यो विषयले थप चासो बढाएको छ।

यस क्रममा गृहमन्त्री सुधनसँग सम्बन्धित सामाजिक संस्था ‘हामी नेपाल’को आधिकारिक वेबसाइट एकाएक इन्टरनेटबाट गायब भएको छ। haminepal.org ठेगानामा रहेको वेबसाइट नखुलेपछि यसको कारणबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ।

‘हामी नेपाल’ सन् २०१५ पछि स्थापना भई २०२० मा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको गैरनाफामूलक संस्था हो। संस्थाले सामाजिक सेवा तथा युवा लक्षित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो। संस्थाका संस्थापक स्वयं गृहमन्त्री गुरुङ रहेका कारण वेबसाइट बन्द हुनु चासोका साथ हेरिएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र विचौलिया दीपक भट्टबीच सेयर तथा व्यावसायीक सम्बन्ध खुलेपछि उनीहरूबीच लामो समयदेखि नजिकको सम्बन्ध रहेको पुष्टि भएको छ।

गुरुङ संस्थापक संयोजक रहेको ‘हामी नेपाल’ संस्थाले सन् २०२१ मा भट्टलाई सम्मान गरेको तथ्य समेत बाहिर आएपछि उनीहरुबीच लामो समयदेखि व्यवसायीक सम्बन्ध रहेको खुलेको हो । उक्त कार्यक्रममा गुरुङ र बार्बरा फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा. सन्दुक रुइतले भट्टलाई कदरपत्रसहित सम्मान गरेको तस्वीर फेला परेको हो ।

तस्वीरमा खैरो ज्याकेट लगाएर उभिँदै माइक समातेर बोल्ने व्यक्ति उनै दीपक हुन् । सोफामा मास्क लगाएर सुधनसँगै बसेको अर्को तस्वीर पनि छ।

भदौको जेनजी आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप लागेदेखि चर्चामा आएका गुरुङले गृहमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सुन, नगदका साथै हदबन्दीभन्दा बढी जमिन देखिँदा र स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

वेबसाइट नखुल्नु प्राविधिक समस्या हो वा जानाजानी हटाइएको हो भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

यसअघि पनि संस्थासँग सम्बन्धित पारदर्शिता र वित्तीय विवरणबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए। पछिल्लो समय गृहमन्त्री गुरुङमाथि विभिन्न आर्थिक तथा व्यावसायिक आरोपहरू लागिरहेका बेला वेबसाइट नै गायब हुनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यस विषयमा सम्बन्धित संस्था वा गृहमन्त्री पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।