काठमाडौं-सुधन गुरूङको राजीनामापछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौंका खोला–नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती आउँदो शनिबार र आइतबारभित्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।  

यसै विषयमा, जवाफदेहिता निगरानी समितिले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या मानवअधिकारमैत्री र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

नागरिकप्रति राज्यले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नु नहुने भन्दै समितिले पछिल्ला घटनाक्रमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्रीको हैसियतमा सुरक्षा निकायलाई सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन ठाडो निर्देशन दिएको विषय बाहिर आएपछि भूमिहीनहरू आतंकित छन् ।

समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं लगायतले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सरकारको यस्तो कदमले दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षामा रहेका विपन्न मुदायलाई थप असुरक्षातर्फ धकेल्ने खतरा रहेको उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ मा पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा नं. ९१ मा ६० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्वासीको प्रमाणीकरण गर्ने र चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा पुनर्वासमार्फत १०० दिनभित्र दिगो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर, प्रमाणीकरण प्रक्रिया नै पूरा नगरी उठिवास गराउने प्रयास उक्त प्रतिबद्धतासँग विरोधाभाषपूर्ण भएको समितिको छ।

जबर्जस्ती उठिवास गराउने कार्यले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका आवास, खाद्य र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकारको उल्लंघन हुने समितिले चेतावनी दिएको छ।

विपन्न नागरिकलाई संरक्षण दिनुपर्ने राज्यले नै उनीहरूलाई जोखिममा पार्ने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुने विज्ञप्तिमा छ।

समितिले उच्च अदालत पाटनको आदेश पनि स्मरण गराएको छ। उच्च अदालत पाटन ले २०८० साउन १७ मा दिएको परमादेशअनुसार थापाथलीलगायत सुकुम्वासी बस्तीहरूमा प्रमाणीकरण र पुनर्वासको विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था अझै कार्यान्वयन नभएको जनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा बल प्रयोग गरी उठिवास गराउनु अदालतको अवहेलनासमेत हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

समितिले संविधानका धारा १६, १८, २५, ३६, ३७, ४०, ४२ लगायतका मौलिक हक, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, खाद्य अधिकारसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको सम्मान गर्दै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।