काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वैशाख २८ गते सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

यस्तै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश समेत गरेको छ।  

वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा  २०८३ वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले रिट दर्ता गरेका हुन् ।