काठमाडौं-काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ई-बिडिङ प्रकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। 

बिहीबार जिल्ला अदालत, काठमाडौँका न्यायधीश चुरामन खड्काको एकल इजलासले पाण्डेसँग धरौटी माग गरेको हो। उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले वैशाख ११ गते पक्राउ गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको उनलाई आरोप लागेको छ। 

पाण्डेसँग अदालतले ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश जारी गरेको छ। मुद्दा चलाइएका मध्ये प्रकाश ढुंगानासँग १० लाख रुपैयाँ, सञ्जय भट्टसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको छ।  त्यस्तै जीवनकुमार दाससँग ५ लाख, अमृत बोहरासँग ४ लाख, सागर कटुवाटसँग ५ लाख, अनिल श्रेष्ठसँग ४ लाख र भाष्करराज अर्यालसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको छ।

मुद्दा चलाइएका मध्ये सरकारी कर्मचारी नासु दिवाकर देउजालाई भने पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिइएको छ।

साथै यो मुद्दामा सरोज दाहाल, शान्तकुमार श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री, निरञ्जन खनाल, इन्द्रबहादुर बोहोरा, ज्योति सुवेदी, सुजन अधिकारी, भरत धामी, राहुल जंग कार्की, नारायणप्रसाद सिटिखुलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। उनीहरू भने फरार छन् । सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा गत वैशाख २५ मा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।