काठमाडौं-अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रियसभामा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन्। बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै वाग्लेले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासनको लाभांस, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सर्वाव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार तथा सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणलाई आगामी बजेटका पाँच सिद्धान्त भनेका छन्। 

यस्तै, सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना–प्रविधिको समुपयोग, आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनः प्राथमिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षी पुँजी परिचालन, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणलाई पाँच प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता

१.  सक्षम, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपालको आकाङ्‍क्षा बोकेका परिवर्तनकामी युवाहरूको आन्दोलन र उत्सर्गको जगमा सम्पन्‍न आमनिर्वाचनबाट प्राप्‍त अभूतपूर्व जनादेश शिरोपर गर्दै बनेको सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न आज म यस गरिमामय सदनमा उभिएको छु। यस अवसरमा राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र समन्यायिक समुन्‍नतिका लागि भएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरूमा जीवन अर्पण गर्ने शहीदहरूलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दछु। आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा प्रभावित नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै समानुभूति व्यक्त गर्दछु।

२.        सुशासन र न्याय, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समान अवसरलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट निर्माणको क्रममा हामी छौँ। नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र असल शासनका मूल आदर्शप्रति अविचल रहँदै “थिति बसाल्ने” सङ्‍कल्पसहित नीतिगत स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी शासनप्रणाली स्थापित गर्ने दिशातर्फ वर्तमान सरकार अघि बढेको छ। यसै संकल्पलाई साकार पार्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेको छु।

शुरुमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का पाँचवटा मार्गदर्शक सिद्धान्‍त प्रस्तुत गर्दछु।

(क) सुशासनको लाभांश

३.  सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने राज्यको नैतिक वैधता, सेवा दक्षता र आर्थिक सामर्थ्यका रूपमा स्थापित गर्नेछौं । विधिको विवेकसम्मत शासन, संस्थागत कुशलता र सार्वजनिक सदाचारको सर्वोपरिता सुशासन प्रत्याभूतिको प्रस्थानविन्दु हुनेछ। राज्यलाई उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने गरी शासकीय सुधारको शृङ्खला कार्यान्वयन गर्नेछौं ।

४. आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ। एकीकृत डिजिटल सुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधारमार्फत सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थताको अन्त्य गर्नेछौं । सार्वजनिक संस्थाहरूलाई अवैध कब्जा र दोहनकारी प्रवृत्तिबाट मुक्त गरी राज्यका नीति, कानून र नियामकीय व्यवस्थाको व्यापक पुनरावलोकन गर्नेछौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा संगठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको परिणाममुखी अभियान बनाउनेछौं ।

(ख) अर्थतन्त्रको पुन:संरचना

५.  उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पर्याप्‍त रोजगारी सिर्जना गर्नु अर्थतन्त्र पुन:संरचना को मूल लक्ष्य हुनेछ। आगामी बजेटले उपभोगमा-आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नेछ। आर्थिक अवसरको विस्तार, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सुनिश्चितता र  वित्तीय साधनको उत्पादनशील परिचालनका आधारमा ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ अघि बढाउनेछौ।

६.   सन्तुलित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमार्फत पूर्वानुमेय लगानीमैत्री आर्थिक वातावरण सुदृढ गर्नेछौं । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्दै उद्यम–व्यवसायमा रहेका अवरोधहरू हटाउनेछौ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्दै समता-उन्मुख ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ सुदृढ गर्नेछौं । कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउँदै उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं । डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा अघि बढाउनेछौ। नेपालको भूपरिवेष्टित प्रतिकूलतामा अन्तर्निहित संरचनागत आर्थिक भार कम गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हवाइ सेवा, दूरसञ्चार तथा लजिस्टिक्स पूर्वाधारमा आमूल सुधार गर्नेछौं  । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन  अस्थायी संरक्षणात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्नेछौं । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुनेछ।

(ग) सन्‍निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार

७.  सन्‍निकटता (connectivity) ले भूगोल र बस्तीबीच मात्र होइन, उत्पादन, बजार, सेवा र अवसरबीचको दूरी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक-सामाजिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दछ। बृहत् पूर्वाधार निर्माणमार्फत सन्‍निकटता विस्तार गरी आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक एकीकरणमा टेवा पुर्‍याउनेछौं। सडक, हवाइ, ऊर्जा, शहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत दृष्‍टिकोणका साथ विकास गर्नेछौं । पूर्वाधारलाई समय, लागत र गुणस्तरको अनुशासनभित्र राख्न संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्नेछौं ।

८.  देशका सबै क्षेत्र र सम्प्रदायसम्म प्रतिफल पुग्ने गरी सन्तुलित विकासका लागि पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमताको समुचित परिचालन गर्नेछौं । आर्थिक गतिविधि, सेवा प्रवाह र राष्‍ट्रिय सन्‍निकटतालाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याउने गरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौं । जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय सन्तुलन र विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उत्थानशील पूर्वाधार विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्नेछौं । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र भविष्य–सुरक्षित अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध सन्तुलित हुनेछ।

(घ) सर्वव्यापी सामाजिक उन्‍नयन र मध्यमवर्गको विस्तार

९. गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पूँजी विकास गर्नेछौं । राज्यको संरक्षण आवश्यक पर्ने व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो आधार निर्माण गर्नेछौं । आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरी मध्यम वर्गको विस्तार गर्नेछौं । कृषि एवं लघु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन तथा प्रायोगिक र रोजगारमूलक शिक्षा उपलब्ध गराई सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्नेछौं । नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त वित्तीय साधन परिचालन गर्नेछौं ।

१०.       शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र श्रम बजारसँग आबद्ध गर्नेछौं । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाई रोजगार-केन्द्रित शिक्षामा जोड दिनेछौं। स्वास्थ्य बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पुन:संरचना मार्फत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच र वित्तीय सुरक्षा सुदृढ गर्नेछौं । सबै नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने वास्तविक सामाजिक गतिशीलता (upward social mobility) का लागि कदम चाल्नेछौं। समावेशीकरणलाई प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक अवसर र सम्मानजनक सहभागितासँग आबद्ध गर्नेछौं ।

(ङ) सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण

११. सरकारले पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति (soft power) परिचालन गर्नेछ। आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गर्नेछौं । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग परिपक्व सम्बन्ध विकास गर्दै आर्थिक लाभ वृद्धि गर्नेछौं ।

१२.  स्वदेशी पूँजी, प्रविधि र उद्यमशीलतासँगै विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको सञ्जाल, सीप र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अंगका रूपमा परिचालन गर्नेछौं । गैरआवासीय नेपालीको विशेषज्ञतालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सहजीकरण गर्नेछौं । आर्थिक कूटनीतिलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी परिचालनसँग आबद्ध गर्न कानूनी सुधार गर्नेछौं ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब म विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु।

(क) सेवा प्रवाहका लागि कानूनी–संस्थागत सुधार र सूचना–प्रविधिको समुपयोग

१३. सहकार्यात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनेछ। सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौं  भने प्रदेश तहलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुन:संरचना  गर्नेछौं । स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्नेछौं । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नेछौं ।

१४.  लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानूनहरूको पुनरावलोकन गर्दै “एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल” प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्नेछौं । नियामक र कार्यान्वयन निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरी द्वैध भूमिका अन्त्य गर्नेछौं । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौं ।

१५. ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हो। आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नेछौं । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनाहरूलाई “मिसन मोड” मा कार्यान्वयन गर्नेछौं ।

१६. स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्ति विरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नेछौं । सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निगरानी तथा जोखिम–आधारित अडिट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेछौं । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्नेछौं ।

१७.“थोरैले धेरै सेवा” दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो। निजामती तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ, सक्षम, उत्प्रेरित र परिणाममुखी बनाउनेछौं । अति आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरू सातै दिन उपलब्ध गराउने “एकल सेवा केन्द्र” विस्तार गर्नेछौं ।

१८.  तथ्याङ्क, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण सरकारको प्राथमिकता हो । “एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग” को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र अन्तर-आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्नेछौं । नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, बैंकिङ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई “नागरिक एप” र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउनेछौं।

(ख) आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुन:प्राथमिकीकरण

१९.  आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। आयातमूलक उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा विकास गर्नेछौं । सिर्जना भई पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेका पूँजीगत सम्पत्ति तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ।

२०.  कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रको पुन:संरचना सरकारको अर्को प्राथमिकता हो। कृषिलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाउनेछौ। साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल निर्माण गर्ने “व्यावसायिक कृषि मोडल” अवलम्बन गर्नेछौं । सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, प्रविधि, वित्त, बीमा, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग आबद्ध गर्नेछौं । सम्भावना भएका क्षेत्रमा “उत्पादन क्लष्टर” विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ–मल–यन्त्र सेवा र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गर्नेछौं ।

२१.  खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्नेछौं  भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि–वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनेछौं। अनुदान प्रणाली उत्पादनमुखी हुनेछ। किसान अभिलेख, बजार इन्टेलिजेन्स, कृषि बीमा र सहुलियत वित्त र यन्त्रीकरणमार्फत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौं । वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कार्बन व्यापार, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नेछौं।

२२. भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउनेछौं। “लगानी एक्सप्रेस” नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनेछौं । खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकास गर्दै स्वदेशी स्रोतसाधनको उत्पादक उपयोग अभिवृद्धि गर्नेछौं । हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण तथा स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौं ।

२३.  सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पूँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्नेछौं । उपभोग हुन नसकेको संस्थागत वचत एवम् कल्याणकारी कोषहरुका लागि समेत उत्पादन-केन्द्रित गैर- व्यापारिक लगानी क्षेत्र पहिचान गर्नेछौं । वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौं । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुन:संरचना , सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नेछौं । पूँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बण्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पूँजी निर्माण गर्नेछौं।

२४.  नेपाललाई “तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र” मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेशन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेछौं । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय “टेक हब” का रूपमा विकास गर्नेछौं । “स्टार्टअप नेपाल” तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत स्वरूप दिनेछौं ।

२५.शहरीकरण र प्रादेशिक सन्निकटतालाई आर्थिक वृद्धिका नयाँ ध्रुव (growth pole) का रूपमा विकास गर्नेछौं । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्यमूलक, साहसिक तथा समुदायमा आधारित पर्यटनको गुणात्मक विस्तार गर्नेछौं । आर्थिक करिडोर मार्फत ग्रामीण–शहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नेछौं ।

(ग) भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पूँजी परिचालन

२६.लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता हो। सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गर्नेछौं ।

२७. निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिंदै तयारी सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनेछौ। ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार तथा ऊर्जा–आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्नेछौं । नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उद्योग विकासका लागि वित्तीय सहुलियत र लगानी सहजीकरण गर्नेछौं । तराई–मधेशका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्नेछौं । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुन:स्थापन गर्नेछौं । निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजनाहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेछौं।

२८.  राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण र बजार पहुँच विस्तारका लागि पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं। मुख्य राजमार्गबाट विभिन्न पालिका जोड्न निर्माण भैरहेका सडकहरु शीघ्र सक्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नेछौं। सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी लगानीसँग सहकार्य गर्नेछौं। औद्योगिक तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा दिन आर्थिक करिडोर, ड्राइ पोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन र बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकास  गर्नेछौं ।

२९.   शहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नेछौं। काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनेछौ। एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग प्रणाली विकास गरी चक्रीय शहरी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नेछौं । मेलम्ची तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी आयोजनाको सुदृढीकरण गर्दै नियमित र सुरक्षित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछौं ।

३०.  लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गर्नेछौं । नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे, सांस्कृतिक गन्तव्य र सेवा केन्द्रहरूको विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछौं। विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाइ सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत पुन:संरचना मार्फत नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्नेछौं ।

३१.  डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधारका रूपमा विकास गर्नेछौं । डेटा सेन्टर, जी–क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौं ।

(घ) अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी 

३२. शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रतिस्पर्धी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाउन आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मै पुन:संरचना  गर्नेछौं । शिक्षाको सबै तहमा केवल विस्तार नबढाई गुणस्तरीय सिकाइलाई प्रधान प्राथमिकता दिनेछौं। देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दिशामा शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउनेछौँ।

३३. विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई आधारभूत र आवश्यक सिकाइ प्रदान गर्नेतर्फ  उन्मुख गराइनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता बढाउने मुख्य इञ्जिनका रूपमा विकास गरिनेछ भने उच्च शिक्षा क्षमता, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधारशिला बन्नेछ। विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेछौं । सार्वजनिक र निजी सबै विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ र समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याउनेछौ। शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेशागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौं ।

३४. उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन–केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नेछौं । अनुसन्धान तथा विकास (R&D) का लागि छुट्टै “राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष” स्थापना गरी विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान गर्नेछौं । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमार्फत खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव, स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौं ।

३५. आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको “न्यूनतम मापदण्ड” लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गर्नेछौं । स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनेछौ। स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुन:संरचना गरी नागरिकमैत्री बनाउनेछौं । रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग नियन्त्रण, टेलिहेल्थ सेवा तथा जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्‍नेछौं। आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछौं । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर नियमनलाई सुदृढ गर्नेछौं । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी नागरिकका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नेछौं ।

३६. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्याय, लक्षित संरक्षण, राज्यको आर्थिक क्षमता र सामाजिक गतिशीलताको आधारका रूपमा पुन:संरचना  गर्नेछौं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई लक्षित गरी उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्नेछौं । “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं । अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकलाई सामाजिक बीमा र श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनेछौ। सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पुन:संरचना  गर्दै नियमनयुक्त तथा सदस्य–केन्द्रित प्रणाली विकास गर्नेछौं । नियामकीय सुधारमार्फत बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछौं ।

३७. संरचनागत असमानता, बहिष्करण र अवसरको असन्तुलन न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो। पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तीकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौ। दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा कायम संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै लक्षित हस्तक्षेपलाई सुदृढ गरिनेछ। द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ। वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व तथा उत्पादनसँग आबद्ध जीविकोपार्जनका आधार सुदृढ गर्नेछौं ।

३८. विकासको मूल प्रवाहबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित कर्णाली, मधेश र सुदूर पश्चिम लगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको शीर्ष प्राथमिकता हो। यी क्षेत्रहरूलाई केवल अनुदान वा राहतमा आश्रित बनाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय सम्भावना, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, संस्कृति, उद्यमशीलता तथा मानव पूँजी विकासको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौं ।

(ङ) बहुआयामिक अन्तर्राष्‍ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण

३९. नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्नेछौं । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तरीय विस्तारमा जोड दिनेछौं। सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र डिजिटल सेवामा नेपाललाई आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नेछौं ।

४०. विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पूँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकास महा-अभियानमा परिचालन गर्न “डायस्पोरा साझेदारी” सुदृढ गर्नेछौं । गैर-आवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्त, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पहुँच विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नेछौं ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अन्त्यमा, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ। प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारी-केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्‍वास पुन:स्थापन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा अन्तर्निहित छ।

मैले आज यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेको विनियोजनको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उपर माननीय सदस्यहरूका बीच गहन रूपमा छलफल हुने अपेक्षा गरेको छु। यस छलफलबाट प्राप्‍त हुने सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको मार्गदर्शकका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।