काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान संशोधन सम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नागरिकबाट लिखित सुझाव मागेको हो।

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लिखित रूपमा सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यदलको २०८३ वैशाख १० गते बसेको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न लिखित सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका विषयमा इच्छुक नागरिकले ७ दिनभित्र सुझाव पठाउन सक्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव सदस्य तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरिएको थियो ।