काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव महेश बस्नेतले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको पक्राउप्रति प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा समानता कायम हुनुपर्ने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै सचिव बस्नेतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा एउटै बयानलाई आधार बनाइएको भए त्यसमा नाम आएका सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका हुन्।

सचिव बस्नेतले नेपालको कानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सामान्यतः भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी, लागूऔषध कारोबारजस्ता मूल कसुरबाट प्राप्त अवैध सम्पत्तिलाई वैध देखाउने कार्यसँग सम्बन्धित हुने उल्लेख गर्दै अस्वाभाविक रूपमा आर्जित सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउन नसकिएको अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा पनि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था रहेको बताएका छन्।

सचिव बस्नेतले दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित मुद्दामा कमलकिशोर मालपानी तथा चुन्नुप्रसाद पौडेलको बयानलाई आधार बनाएर एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको घटनाले धेरै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौं आउन लागेका व्यक्तिलाई सुर्खेतमै पक्राउ गरी माइक्रोबसमार्फत काठमाडौं ल्याइएको शैलीलाई धेरैले अनावश्यक प्रदर्शन र अमानवीय व्यवहारका रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।

सचिव बस्नेतले यदि अनुसन्धानको आधार कमलकिशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद पौडेलको बयान नै हो भने सोही बयानमा उल्लेख गरिएका अन्य व्यक्तिमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रश्न उठाएका छन्। सचिव बस्नेतका अनुसार चुन्नुप्रसाद पौडेल विष्णु पौडेलका चुनावी प्रतिस्पर्धी रहेका व्यक्ति हुन् भने कमलकिशोर मालपानीले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई ८ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको गाडी उपलब्ध गराएको व्यक्ति भएको दाबी गरेका छन्।

सचिव बस्नेतले चुन्नुप्रसाद पौडेल र मालपानीको स्वामित्वसँग सम्बन्धित भनिएको श्रीराम टोबाको ‘करेन्ट गुट्खा’ उत्पादक कम्पनीको शेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिन विष्णु पौडेलले दबाब दिएको आरोप पनि उनीहरूको बयानमा आधारित रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सचिव बस्नेतले यस्ता आरोप र बयानलाई अनुसन्धानका लागि पर्याप्त आधार मानिएको हो भने सोही बयानमा नाम आएका अन्य व्यक्तिमाथि किन समान प्रकृतिको अनुसन्धान वा कारबाही नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

सचिव बस्नेतले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई मात्र पक्राउ गरिनु र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइनुले कानुनको समान प्रयोग, निष्पक्षता र चयनात्मक न्यायबारे स्वाभाविक प्रश्न उठाएको बताएका छन्। बालेन शाह, कमलकिशोर मालपानी, चुन्नुप्रसाद पौडेल वा अन्य कुनै व्यक्तिको संलग्नताबारे पर्याप्त आधार, प्रमाण वा शंकास्पद तथ्य देखिए उनीहरूमाथि पनि कानुनबमोजिम अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कानुनको शासन व्यक्ति, पद वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा बस्नेतले जोड दिएका छन्।