बुटवल-रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३ अर्ब ५ करोड ६७ लाख ८८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी ले नगरसभाको २१औँ अधिवेशनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, शिक्षा, कृषि आधुनिकीकरण र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन्।
प्रस्तुत बजेटअनुसार आर्थिक विकासतर्फ ४५ करोड ७४ लाख २५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ ६७ करोड ४८ लाख ५५ हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ७ करोड ८० लाख ७९ हजार, वन–वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ४३ करोड ८४ लाख २९ हजार तथा सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
नगरपालिकाले कुल बजेटको ५४.९१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको छ। चालु खर्चतर्फ ९२ करोड ३८ लाख २२ हजार, सामाजिक सुरक्षातर्फ ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ३६ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने बाँकी रकम संघीय सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट तथा नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने योजना बनाइएको छ।
नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘सडक मर्मत वर्ष’ घोषणा गर्दै रणनीतिक तथा आर्थिक महत्वका सडकहरूको मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘एक वडा एक किलोमिटर सडक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने ऐतिहासिक पुरानो सडकलाई बहुवर्षीय योजनाका रूपमा निर्माण सुरु गर्न ५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा वडा नं. १० देखि १७ सम्म मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ।
शिक्षातर्फ ‘एक विद्यालय : एक स्मार्ट बोर्ड’ कार्यक्रमका लागि ३५ लाख रुपैयाँ तथा सामुदायिक विद्यालयका बालविकास कक्षालाई वातानुकूलित बनाउन थप ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि सिटी कलेजमा डिप्लोमा इन फार्मेसी र पिसिएल नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न २० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ‘तिलोत्तमा सुलभ ल्याब’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न पकेट क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ भने दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि नगरभित्रका सबै सहकारी संस्थालाई सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराउन १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
यसैबीच, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित २ अर्ब ९२ करोड ९३ लाख ४८ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ। पूँजीगत खर्चको प्रगति भने ३३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।






प्रतिक्रिया