सुर्खेत-वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम (इ-बिपिएस) औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरपालिकाले एकीकृत नगरपालिका सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) समेत सुरु गर्दै डिजिटल सुशासनतर्फ महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको हो।

हिजाे शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले दुवै प्रणालीको उद्घाटन गर्नुभयो। नगरपालिकाका अनुसार इ–बिपिएस सेवा आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक सुरु गरिएको यो सेवा देशभरका सीमित नगरपालिकामध्ये वीरेन्द्रनगरमा पनि लागू भएको जनाइएको छ।

इ–बिपिएस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले घर तथा अन्य भवन निर्माण अनुमति लिन आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनबाटै पूरा गर्न सक्नेछन्। भवनको नक्सा पेश गर्ने, आवश्यक कागजात अपलोड गर्ने, राजस्व तथा शुल्क भुक्तानी गर्ने, निवेदनको अवस्था अनलाइनबाटै हेर्ने र अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्ने सुविधा यस प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछ।

उद्घाटन कार्यक्रममा नगरप्रमुख ढकालले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले नगरपालिकाको सेवा प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्दै जाने र प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी बन्ने बताउनुभयो।

वीरेन्द्रनगरलाई प्रविधिमैत्री नगरका रूपमा विकास गर्ने अभियान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पश्चिम नेपालकै उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नयाँ प्रणालीबाट सेवाग्राहीले घरमै बसेर आवेदन दिन, प्रक्रिया ट्र्याक गर्न तथा स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले समय, लागत र श्रमको बचत हुने उहाँको भनाइ थियो।

नगरपालिकाका अनुसार प्रणाली लागू भएसँगै भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, कागजी झन्झट तथा अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेपमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै प्राविधिक कर्मचारीहरूले नक्सा परीक्षण, प्राविधिक मूल्याङ्कन र स्वीकृति प्रक्रिया व्यवस्थित तथा मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले अभिलेख व्यवस्थापनसमेत सुरक्षित र प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ।

नगरपालिकामा २७ वर्षदेखि कार्यरत इन्जिनियर ईश्वर कँडेले इ–बिपिएसलाई सेवा सुधारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। परम्परागत कागजी प्रक्रियाका कारण हुने ढिलासुस्ती, झन्झट र अस्पष्टता अब हट्ने भन्दै उहाँले नक्सा दर्तादेखि स्वीकृतिसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल र व्यवस्थित हुने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार प्रत्येक नक्सा प्रणालीमै दर्ता हुने भएकाले अभिलेख सुरक्षित रहने, प्रक्रिया ट्र्याक गर्न सहज हुने र जवाफदेहिता बढ्नेछ। मानवीय त्रुटि घट्नुका साथै सेवाग्राहीले आफ्नै घरबाट प्रक्रिया अनुगमन गर्न सक्ने भएकाले प्रणाली प्रभावकारी हुने उहाँको विश्वास छ।

यसैबीच नगरपालिकाले इ–बिपिएस दक्षता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण तालिम पनि सुरु गरेको छ। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा नगरपालिकाका कर्मचारीका साथै सरोकारवाला व्यक्ति तथा प्राविधिकहरूको सहभागिता रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।