काठमाडौं-नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकार १०० दिने कार्यकाललाई समीक्षा गर्दै सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

महासचिव शंकर पोखरेलले असार १९ गते शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शाह नेतृत्वको सरकार सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्णतः असफल देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले नीति तथा संवैधानिक विषयमा सरकार अपारदर्शी बनेको आरोप लगाएको छ। संविधान संशोधन प्रक्रिया, संघीयताको कार्यान्वयन तथा राजनीतिक सहमतिका विषयमा सरकारले पर्याप्त परामर्श नगरेको दाबी गरिएको छ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निजी सचिवालयहरू नै आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा खुलेआम जोडिएका प्रमाणहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन्’, एमालेले भनेको छ, ‘आफ्नो १०० बुँदे वाचापत्र र आम जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्नुको साटो सस्तो चर्चा र विवादास्पद निर्णयहरूमा मात्रै सरकारको रुचि देखिएको छ।’

वक्तव्यमा शान्ति–सुरक्षा, मानवअधिकार, सुशासन तथा न्याय सम्पादनका क्षेत्रमा पनि सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक प्रतिशोध, चयनात्मक कानुनी कारबाही तथा प्रशासनिक संयन्त्रको दुरुपयोग भएको एमालेको आरोप छ।

त्यस्तै प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय, सहकारी पीडितको समस्या समाधान, महिला सुरक्षा, पूर्वाधार विकास तथा निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न सरकार असफल भएको एमालेले जनाएको छ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘१०० दिनमा १०० काम’ गर्ने वाचासहित हरेक कामका लागि निश्चित समयसीमा तोकेर कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । सुरुमा सबै योजनाहरू पूर्व–निर्धारित, व्यवस्थित र तयारी टोली (टिम) द्वारा पूर्ण गृहकार्यसहित आएका हुन् भन्ने भान पारियो’, एमालेले भनेको छ, ‘सार्वजनिक रूपमा यसले काम गर्ने शैली र थिति यस्तो हुनुपर्छ“ भन्ने भाष्य पैदा गर्ने कोसिस भयो। तर तथ्यको आधारमा १०० दिनको परिणामलाई विश्लेषण गर्दा, अवधिमा सरकारका काम अत्यन्त फितलो‚ अपरिपक्व र विवादास्पद देखिन्छ।’

आर्थिक नीति, कृषि क्षेत्र र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा समेत सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको दाबी गर्दै एमालेले १०० दिनको अवधिमा सरकारले जनतामा आशा जगाउनेभन्दा विवाद सिर्जना गर्ने काम बढी गरेको टिप्पणी गरेको छ।

१. नीतिगत र संवैधानिक विचलन
घोषणापत्र र नीतिमा विरोधाभासः सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ’राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने आकर्षक नारा अघि सारिए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो । प्रतिवद्धता अनुरुपको साझा राष्ट्रिय दस्तावेज तयार भएन।

संविधान संशोधन प्रक्रिया अपारदर्शीः संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा सहमति खोज्ने भनिए तापनि कार्यदल गठन गर्नुपूर्व राजनीतिक दलहरुसँग न्यूनतम परामर्श समेत गरिएन। सरकारले संशोधनका आफ्ना अजेन्डा के हो ? त्यसको जानकारी नगराएको मात्रै हैन, माग गर्दा समेत उपलब्ध गराएन।

यसले गर्दा त्यो कार्यदल ’अदृश्य’ स्वार्थ पूरा गर्न छद्म रुपमा बनाइएको अनुभूति प्रतिपक्षलाई भएको छ । सरकारको यस्तो अपारदर्शी कार्यशैलीले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ नै, सामाजिक अराजकताको जोखिम पनि थप बढाएको छ ।

सयौँ सहिदहरुको बलिदान, पटक–पटकका जनआन्दोलन, र संविधानसभाद्वारा लामो संघर्षपछि जारी गरिएको संविधानलाई आलोकाँचो, हतारो र अपारदर्शी तरिकाले संशोधन गर्न खोज्नु आफैमा गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक त्रुटि हो । संविधान कुनै सरकारको क्षणिक राजनीतिक सुविधा वा सत्ता–सन्तुलन मिलाउने साधन होइन; यो जनताको ऐतिहासिक संघर्ष, बलिदान र सार्वभौम जनादेशको दस्तावेज हो।

संघीयताविरोधी अभ्यासः निर्वाचनका समयमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने ’बालेन––वाचा’ विपरीत केन्द्रबाटै प्रत्यक्ष शासन चलाउने अभ्यास सुरु गरिएको छ। १५ दिनभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने प्रतिबद्धता कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्रीमा अधिकारकेन्द्रित गर्ने र कार्यकारी आदेशमार्फत शासन चलाउने गलत सोचका साथ गतिविधि अघि बढाइँदैछ ।

२. शान्ति–सुरक्षा र न्याय सम्पादनमा उल्टो बाटो
विध्वंसकारी घटनाको फितलो अनुसन्धानः भदौ २३ र २४ गतेका विध्वंसात्मक घटनाहरुको सन्दर्भमा पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साध्ने बाहेक केही भएन । अझ २४ गतेको विध्वंसका सन्दर्भमा सरकार मौन छ। सार्वजनिक संरचना निर्माण र व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति (विनास) को क्षतिपूर्ति दिन सरकार उदासीन छ। यसले समाजमा “राजनीतिक असहमतिमा विध्वंस मच्चाउनु जायज हो” भन्ने गलत सन्देश दिएको छ ।

मानव अधिकारको उपहासः भदौ २४ को घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नुको साटो सरकारले संरक्षण दिएर राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको छ। मानवअधिकार आयोग र अन्य विभिन्न आयोगका दर्जनौँ प्रतिवेदनहरु ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती दराजमै थन्किएका छन् । तर, विगतका केही आयोगका प्रतिवेदनहरुलाई भने ’तर्साउने हतियार’का रुपमा दुरुपयोग गरिंदै छन् ।

३. सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता
छनोटपूर्ण कानुनी व्यवहारः सुशासनका नाममा गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले राजनीतिक दलहरुमाथि आक्रमण सुरु गरिएको छ । प्रतिस्पर्धी दलहरुलाई कमजोर बनाउने योजनामा सरकार सामाजिक सञ्जालमार्फत् अफवाह फिँजाई ’माहोल’ तयार गर्ने र झुट्टा मुद्दामा धरपकड गर्नेजस्ता काम गरिरहेको छ । पर्याप्त तथ्य र प्रमाणविना हतार–हतार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गरिनु तर १३ दिनसम्म अभियोजनको आधारसमेत देखाउन नसक्नु यसको दृष्टान्त हो ।

आफ्नालाई काखा, अरुलाई पाखाः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदाछँदै सस्तो ’लोकप्रियता’को लागि असंवैधानिक हिसाबले सम्पत्ति छानवीन आयोग गठन गरियो । एकातिर आयोग गठन गर्ने तर सँगसँगै बहालवाला मन्त्री र सांसदहरुलाई त्यसको छानवीनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने निर्णयसँगै ’सुशासन’को तमासा देखाइयो । ’आफ्नालाई समेत नछाड्ने’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडान गृहमन्त्रीको केससम्म आइपुग्दा उदाङ्गिएको छ । अवैध सम्पत्तिको छानवीन गर्न गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत नहुँदै फेरि पूर्ववत् नियुक्त गरिनु यसको दृष्टान्त हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा गरिएको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको पछिल्लो ’शिकार’ पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल हुनुभएको छ । यसले सरकारको कार्यशैलीमा रहेको पूर्वाग्रह र विरोधाभासलाई स्पष्ट पार्छ ।

अधिनायकवादी कदमः सुशासनको नाममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भएको छ । एकातिर ’सामाजिक लोकतन्त्र’लाई आफ्नो ’वैचारिक’ आधार बताउने तर अर्कातिर लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने नागरिक समाजका यस्ता संघ–संगठनहरुलाई कमजोर बनाएर सरकार आफैँ स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोज्दैछ । यस्तो देखिन्छ–सरकार, नयाँ अधिनायकवादी शक्तिको पुनरुत्थानको लागि आधार तयार गरिरहेको छ ।

प्रतिपक्षप्रति अनुत्तरदायी र संसद्प्रति उपेक्षाः संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद् र प्रतिपक्षप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा यो सरकारले संसद्लाई छल्ने र प्रतिपक्षलाई केवल तर्साएर काम गर्ने गलत मान्यता बोकेको देखिन्छ ।

४. प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा असफलता
प्रशासनको राजनीतिकरणः चालू खर्च घटाउने नाममा मन्त्रालयको संख्या त घटाइयो, तर हरेक मन्त्रालयमा सचिव सरहका सल्लाहकार र स्वकीयहरुको फौज भर्ति गरेर थप आर्थिक भार थपियो । प्रशासनिक सुधारका लागि ९० दिनभित्र लागू गर्ने भनिएको ’कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली’ र कर्मचारी सरुवा–बढुवाको स्वचालित प्रणाली अलपत्र पारियो । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका योग्य व्यक्तिहरुलाई अध्यादेशमार्फत हटाएर अहिले अनुभवहीन र अयोग्य राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ । पपुलिस्टहरुको चातुर्य भनेकै ’राजनीतिकरण रोक्ने’ भन्दै राज्य र समाजमा आफ्नो ’राजनीति’ थोपर्नु हो ।

नागरिक सेवामा गफ धेरै, काम शून्यः प्रमुख सहरहरुमा ’नागरिक सेवा केन्द्र’ स्थापना गरी १८ घण्टा सेवा दिने वाचा र १०० दिनभित्र नागरिकता, पासपोर्ट तथा सवारी लाइसेन्स हुलाकबाटै घरघरमा पुर्‍याउने डिजिटल गभर्नेन्सका १५ बुँदे प्रतिबद्धताहरु कागजमै सीमित छन् । उल्टै, अहिले पासपोर्ट वितरणमा कटौती र नियन्त्रण सुरु गरिएको छ । यो सरकारको ’कुशलता’ भनेकै काम नगर्ने तर आफ्नो अकर्मन्यताको ढाकछोप गर्न आमजनताको ’ध्यान’ अन्यत्र मोड्न अस्वभाविक गतिविधि गर्नु हो ।

प्रशासनिक सुधारको नाममा संरचना थप्ने, समिति बनाउने र डिजिटल प्लेटफर्म घोषणा गर्ने तर वास्तविक सेवा सुधार, जवाफदेहीता र विकेन्द्रीकरणमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले सुधारको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ । सुधारको मापन कागजमा होइन, नागरिकले पाएको सेवामा हुनुपर्छ ।

डर र त्रासको शासनः सार्वजनिक निकायको झन्झट कम गर्न ३० दिनभित्र कानुनी सुधार गर्ने भनिए पनि कानुन र कार्यविधि परिमार्जन गरिएन । बरु निजामती सेवा ऐन र शासकीय सुधारका नाममा डर र त्रासका भरमा प्रशासनमाथि नियन्त्रण गर्ने त्रुटिपूर्ण अभ्यास गरिँदैछ । अहिले सिंहदरबारबाट ऐन कानुनले नचिनेका व्यक्तिको स्वेच्छाचारी शासन चलिरहेको छ ।

५. सामाजिक न्याय, आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रको दुरावस्था
दलित तथा उत्पीडितको उपेक्षाः १५ दिनभित्र सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको योजना लागु गर्ने वाचा गरिएकोमा १०० दिन बितिसक्दा पनि कुनै संकेत देखिएको छैन । सुकुम्बासी समस्यामा डोजर आतंकः सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको समस्या समाधान गर्ने नाममा केवल डोजर आतंक सिर्जना गरियो ।

उपत्यकाका नदी किनारबाट जबरजस्ती हटाइएकाहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साटो भइरहेका होल्डिङ सेन्टरहरु समेत खाली गराउन थालिएको छ र विरोध गर्नेहरुलाई थुनछेक गरी तर्साउने काम भइरहेको छ ।सहकारी पीडितको सुनुवाइ भएनः सहकारीका साना बचतकर्ताहरुको बचत १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भनिए पनि अघिल्लो सरकारको तुलनामा यस कामको गति निकै सुस्त छ ।

महिला सुरक्षा र साइबर अपराधको दुरुपयोगः सार्वजनिक यातायातमा लैङ्गिक हिंसा कम गर्न सीसीटीभी जडान गर्ने र महिलाका लागि देशभर ’ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना कहाँ पुग्यो थाहा छैन । महिला हिंसाका घटनाहरु बढ्दो क्रममा छन् तर सामाजिक सञ्जाल र साइबर क्राइमसम्बन्धी निकायहरुलाई न्याय निरुपणका लागि नभई प्रतिशोध साध्ने माध्यम बनाइएको छ ।

विकास निर्माण र निजी क्षेत्रको पलायनः निर्माण व्यवसायीहरुको कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्नुको साटो मन्त्रीहरुबाटै “खुट्टा भाँचेर काम गराउने“ जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनुले सरकार गुण्डाराजको बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीतिको अभावमा उद्यमी र लगानीकर्ताहरु त्रसित भई विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा “तीव्र गतिमा निर्माण गर्ने”, “पूर्वाधार कार्यलाई छिटो अघि बढाउने” र “सेवा प्रवाह सुधार्ने” कुरा राखिएको छ । तर व्यवहारमा ठेक्का खारेज गर्ने, काम रोक्ने, पुनः प्रक्रिया सुरु गर्ने र निर्णयमा ढिलाइ गर्ने शैलीले ठीक उल्टो सन्देश दिएको छ । एकातिर तीव्र निर्माणको वाचा, अर्कोतिर निर्माण रोक्ने निर्णय यो स्पष्ट नीति–अलमल हो वा निश्चित वर्गको स्वार्थ पुरा गर्ने नियत हो, समयले बताउने नै छ ।
उल्टो आर्थिक नीतिः विद्युत खपत बढाउनुपर्नेमा सरकारले खपतलाई निरुत्साहित गर्ने गरी थप कर लगाउने नीति लिएको छ । हालै सरकारले

निजी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई उर्जा उत्पादनमा कटौती गर्न आदेश समेत दिएको छ । राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक व्यापारमा समेत उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी कर थोपरिएको छ । प्रगतिशील कर प्रणालीलाई प्रतिगामी कर प्रणालीबाट विस्थापन गरिएको छ । पूँजीगत लाभ कर थप थोपरेर सेयर बजारलाई शिथिल बनाइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अनुपात विगतको तुलनामा घटाइएको छ भने विश्वविद्यालय र अस्पतालहरुमा योग्यताका आधारमा नभई दलीय भागबन्डामा नियुक्ति भइरहेका छन् । परीक्षाफल समयमै निकाल्ने नाममा त्रुटिपूर्ण नतिजा प्रकाशन गरिँदा विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् ।

कृषिमा उपेक्षाः वर्तमान सरकारको कृषि नीति र बजेटले साना तथा मझौला किसानका दैनिक आवश्यकता र समस्यालाई उपेक्षा गरेको छ । साना किसानलक्षित नयाँ सहुलियत कार्यक्रम, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, बजार सुनिश्चितता र आय वृद्धि गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रमको अभावले कृषि क्षेत्र झनै अन्योलग्रस्त बनेको छ । कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्ने भनिए पनि दुध र उखु किसानहरुले भुक्तानी पाएका छैनन् । प्रमुख बाली धान खेतीको सिजनमा समेत मल उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको छ ।

६. राष्ट्रियता र कूटनीतिक असफलता
परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर चूकः देशभक्ति र राष्ट्रहितका सवालमा सरकार गम्भीर रुपमा चुकेको छ । “नेपालले भारतको जग्गा मिचेको” भन्ने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसद्को सामना गर्न नसकेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेपाल जस्तो कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको स्वाधीन राष्ट्रलाई औपचारिक रुपमै ’बफर स्टेट’ का रुपमा चित्रण गरेर देशको ऐतिहासिक गौरव र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने काम यस अवधिमा भएको छ ।

सीमा विवाद समाधानको बाटो आत्मसमर्पणमुखी वक्तव्य होइन, प्रमाणमा आधारित कूटनीति, संसदको सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट संरक्षण हो । यस्तो टिप्पणीले सरकारको परराष्ट्र नीति संस्थागत नभई व्यक्तिकेन्द्रित भएको आभास दिन सक्छ, जुन सन्तुलित परराष्ट्र नीतिविपरीत छ

बालेन–सरकारको १०० दिने कार्यकाल सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्णतः असफल देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निजी सचिवालयहरु नै आर्थिक स्वार्थ र भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा खुलेआम जोडिएका प्रमाणहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । आफ्नो १०० बुँदे वाचापत्र र आमजनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्नुको साटो सस्तो चर्चा र विवादास्पद निर्णयहरुमा मात्रै सरकारको रुचि देखिएको छ ।
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं सय दिनको सरकारको कामले मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न यो सरकार पूर्णरुपमा असफल सावित भएको छ ।