काठमाडौं-प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सरकारले दोस्रोपटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

तर, कार्यदलका संयोजकसमेतको अधिकतम लचकताका बाबजुद यो बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदल छोडेको पत्र बुझाएर बाहिरिएका छन्  ।

उनीहरूले कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निरन्तर सहभागी हुँदै आफ्ना राय–सुझाव पेस गर्दै आएका थिए । त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दासमेत उनीहरूको सहभागिता थियो ।

तर, कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलको तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी २२ असार २०८३ मा गराएका थिए । उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

तर, कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर उनीहरूले कुनै पनि विरोध गरेका थिएनन् र यो विषयमा चर्चासमेत भएको थिएन । प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिन्छ । शाहले थप भने, ‘करिब तीन महिनाको अवधिमा देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू बहसपत्रमा समावेश हुन गएमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उहाँहरूले अन्तिममा आएर कार्यदल छोड्नुभएको हो ।’

नेकपा, लोसपा र जसपाले कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन–कुन विषयमा के–कति कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता तोकिदिएको र कार्यदलका संयोजकले पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

सोही विषयलाई उठाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए ।

यस्तै, दलहरूले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्  । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार उनीहरूकै मागअनुसार बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए ।  उनले भने, ‘कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पुर्‍याउने होइन, बरु थप मजबुत गराउने हो । त्यसैले दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नु पर्दैन ।’

कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलहरू र सरकारका कानुन सचिवहरूको समेत सहभागिता छ ।

‘कार्यदलमा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, खुला, पारदर्शी एवं स्वच्छ ढंगबाट बहस र छलफल गरी काम गरिरहेको बेला अकस्मात् कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने गरी पत्र दिनु सान्दर्भिक होइन । संविधानजस्तो गतिशील र जीवन्त दस्तावेज संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ र यसले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ,’ कार्यदलका सदस्य–सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदी बताउँछन् ।

कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार यी दलहरूले अन्तिममा आएर गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत गर्दै कार्यदल छोडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्हरू, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ ।

त्यस्तै, कार्यदलले अनलाइनमार्फतसमेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७ सय नागरिकको सुझाव संकलन गरिसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेको छ ।