काठमाडौं-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट आफ्नो प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले २०८३ असार २५ गते बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारले संविधान संशोधनबारे स्पष्ट धारणा प्रस्तुत नगरेको र कार्यदलको कामकारबाही सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रतिनिधि फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरिएको उक्त कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट डा. भीम अधिकारी प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भएका थिए। तर, कार्यदलको सुरुदेखिकै गतिविधि शंकास्पद देखिएको, संविधान संशोधनका विषयवस्तु स्पष्ट नगरिएको तथा वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट नभएको एमालेको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा संशोधनका लागि बहसमा ल्याइएका केही विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मविपरीत देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्न माग गरिएको छ।

एमालेले वर्तमान संविधानका आधारभूत विशेषतालाई थप सुदृढ बनाउँदै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा आफू सधैँ रहेको जनाएको छ। तर, त्यसविपरीत उद्देश्यका साथ कार्यदल अघि बढेको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ले पनि सरकारको संविधान संशोधनसम्बन्धी धारणा स्पष्ट नभएको भन्दै उक्त कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाउने निर्णय गरेको थियो।