काठमाडौं-देशभरका करीब चार सय महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा साउन महिनादेखि जग्गा कित्ताकाट रोकिएको छ। भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार अनिवार्य रूपमा जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था लागू भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका कुनै पनि पालिकामा अब अंशबण्डा वा अदालतको आदेशबमोजिम गर्नुपर्ने अवस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि कित्ताकाट गर्न पाइने छैन।

सरकारले २०८२ कात्तिकमा भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि वर्गीकरण नगरेका पालिकामा पनि अस्थायी रूपमा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त समयसीमा समाप्त भएसँगै वर्गीकरण नगरेका पालिकामा पुनः कित्ताकाट रोकिएको हो।

भूउपयोग नियमावली लागू भएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा कमले मात्रै जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्। नापी विभागका सूचना अधिकारी दयानन्द जोशीका अनुसार साढे तीन सयभन्दा बढी पालिकाले वर्गीकरण गरिसकेका छन् भने वर्गीकरण सम्पन्न गरेका पालिकाको अद्यावधिक विवरण संकलन गर्ने काम जारी छ।

सरकारले कृषियोग्य भूमि संरक्षण, अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण तथा योजनाबद्ध भूउपयोग सुनिश्चित गर्न जग्गा वर्गीकरणलाई अनिवार्य बनाएको हो।

यता, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी न्यौपानेले भने जग्गा वर्गीकरण जटिल प्रक्रिया भएकाले स्थानीय तहले दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताएकी छन्। उनले वर्गीकरणका लागि थप समय उपलब्ध गराउँदै तत्कालका लागि कित्ताकाट खुला गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्।

उनले भनिन्, ‘जग्गा वर्गीकरण स्थानीय तहका लागि जटिल काममध्ये एक हो। दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन। त्यसैले सरकारले म्याद थपेर तत्कालका लागि कित्ताकाट खुला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’