काठमाडौं-संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। तर, उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो। अदालतले विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि विषयवस्तुको थप सुनुवाइ र अन्तिम निर्णय हुने जनाएको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। उनले २०८३ असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तथा साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई चुनौती दिँदै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुने, संविधानको मर्मविपरीत हुने तथा मितव्ययिताको नाममा खर्च कटौतीको लक्ष्य लिने सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको भन्दै निर्णयलाई “कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी” भनिएको छ।

सरकारले भने ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ अनुसार अनुसूची १, २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसद तथा पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो।

रिट निवेदकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि सर्वोच्चले सरकारलाई ऐनअनुसार अनुसूची संशोधन गर्ने अधिकार रहेको र राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तत्काल देखिने कानुनी त्रुटि (Apparent Error) नदेखिएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नठानेको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई अन्तिम टुंगो लाग्दाका बखत निरूपण हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।’

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सांसद तथा पदाधिकारीका लागि संशोधित सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयनमा रहने भएको छ।