काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम प्राप्त संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका हुन्।

विधेयकमाथि बुद्धिप्रसाद पन्त, सन्दीप राना, पवित्रा विक, रेणुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का र नीतिमा भण्डारी (कार्की) लगायत सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। २०८३ साउन १४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको थियो।

सांसद सुशील खड्काले भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व प्रशासनभित्र हुने कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत स्वतन्त्र प्रतिवेदन प्रणालीसहितको ‘इन्टरनल इन्टिग्रिटी युनिट’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। यस्तै सांसदद्वय सन्दीप राना र पवित्रा विकले सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि ९० दिनभित्र स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

सांसद सन्तोष सुब्बा र मनमाया विश्वकर्माले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २८ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै कर प्रशासनले सङ्कलन गर्ने व्यक्तिगत विवरण र तथ्याङ्कको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले अनुगमनबाहेक अन्य प्रयोजनमा विवरण प्रयोग गर्न वा तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने तथा गोपनीयता उल्लङ्घन भए पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सांसद रेणुका काउँचा र बासना थापाले ढुवानी साधन अनुगमनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदा कम्तीमा ३० दिन सार्वजनिक सुझाव लिने अवधि दिनुपर्ने र कार्यान्वयनअघि संसद्को सम्बन्धित समितिमा रायका लागि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी गन्तव्यतर्फ गएका ढुवानी साधनलाई अवरोध नगरी गन्तव्यसम्म पुग्न दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्। साथै राजस्व चुहावट वा छलीमा जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी वा अधिकृतमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

विधेयकमा अनलाइन ढुवानी प्रणालीमा प्रविष्ट नभई वा गलत विवरणसहित ओसारपसार गरिएका वस्तु फेला परे बिक्रीकर्तालाई ५० प्रतिशत जरिवाना गर्ने तथा खरिदकर्तालाई आम्दानी बाँधेर गन्तव्यमा पठाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७२(क) मा संशोधन गर्दै गैरकर निर्धारणमा लगाइएको शतप्रतिशत जरिवानाविरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सांसदहरूले माग गरेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकले प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि हाल राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र गैरकरसम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा, चोरी निकासी–पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूर तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीकहाँ सर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।