काठमाडौं-नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेट वा अतिरिक्त जनशक्ति आवश्यक नरहेको बताएकी छन्।

सोमबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सदाचार र सुशासन स्थापना गर्न राज्यको दृढ इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै मुख्य आधार भएको उल्लेख गरिन्।

‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनबारे भएको छलफलमा सांसद देवकोटाले सदाचार सरकार वा कर्मचारी प्रशासनको विषय मात्र नभई मानव जीवनका हरेक क्षेत्रसँग जोडिएको अपरिहार्य मूल्य भएको बताइन्। उनले विद्यमान जनशक्ति र स्रोत–साधनकै उचित परिचालनबाट नीति कार्यान्वयन गर्न सकिने धारणा राखिन्।

“यसका लागि ठूलो बजेट, नयाँ कार्यक्रम वा अतिरिक्त कर्मचारी आवश्यक पर्दैन। भएका स्रोत–साधनभित्रै नीति बनाएर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा बजेट होइन, इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हो,” उनले भनिन्।

सांसद देवकोटाले बढ्दो अराजकता, अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सदाचार नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन्। निजी क्षेत्र, व्यापार–व्यवसाय तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सबै क्षेत्रमा नैतिक आचरण, पारदर्शिता र व्यावसायिक निष्ठा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सदाचारलाई सुशासन, पारदर्शिता, नैतिकता, स्रोत–साधनको सदुपयोग र व्यावसायिक निष्ठासँग जोडेर पाठ्यक्रमकै रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसका लागि छुट्टै फोकल पर्सन वा नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारिन्।