काठमाडौं-प्रदेश सरकारबारे भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नको लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।

२०८३ साउन ९ गते दुई पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा भएको तीन बुँदे सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओली र संयोजक प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रालय छनोटको आधार पनि दिएका छन्। सरकार गठन गर्दा सीट सङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाउन भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा सभामुखजस्ता जिम्मेवारीलाई समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रममा पालैपालो प्राथमिकता दिने व्यवस्था अपनाइने र पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्ने विधि तय गरिएको छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहने दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्ने र सोही क्रमलाई दोहोर्‍याउँदै मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्ग्याइनेछ ।

दुई दलको सहकार्यले मात्र सरकार गठनका लागि संख्या नपुग्ने अवस्थामा तेस्रो दललाई पनि सहभागी गराउन सकिने बाटो खोलिएको छ । यस्तो अवस्थामा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिने र बाँकी मन्त्रालयका हकमा भने साविककै प्रावधान अवलम्बन गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, सङ्घीयताको सुदृढीकरण, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आपसी समझदारीलाई सुदृढ बनाउँदै सहकार्यलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको यो ५ बुँदे निर्देशनले प्रदेश तहमा देखिएका सत्ता समीकरणका अन्योलहरूलाई चिर्ने विश्वास गरिएको छ।