काठमाडौं-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादा जोगाउन आग्रह गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले बोलाउँदैमा अख्तियारका पदाधिकारीहरू जान नहुने भन्दै आयोगलाई कुनै पनि कार्यकारी निकायको मातहतको संस्थाजस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले संसदीय समिति निगरानी निकाय भएकाले यहाँ उपस्थित हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा अख्तियारका पदाधिकारी धाउन नहुने बताए। उनले अख्तियार प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था नभएकाले आफ्नो संवैधानिक हैसियत, स्वतन्त्रता र गरिमा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे।

सिंहले अख्तियारको मर्यादा दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको टिप्पणी गर्दै यसका लागि स्वयं अख्तियारका पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए। विगतमा केही अख्तियार प्रमुखहरूले नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध राखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले यस्ता प्रवृत्तिले आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको बताए। उनले भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्ने र संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्वकर्मचारीहरूको क्लब बन्न नदिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सिंहले ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा मौन रहने तर साना व्यापारी र सर्वसाधारणलाई दुःख दिने प्रवृत्ति देखिएको बताए। उनले हाल भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम सुनमा लगानी भइरहेको दाबी गर्दै न्युरोडका सुन व्यवसायीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको डर देखाएर रकम असुल्ने काम विगतमा भएको आरोपसमेत लगाए।

सांसद सिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा पनि ठूलो अनियमितता भएको दाबी गरे। उनका अनुसार ७–८ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न हुन सक्ने योजनामा जग्गा अधिग्रहणकै नाममा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। बालुवा नभएको स्थानमा समेत बालुवा उत्खननको मुचुल्का उठाएर भुक्तानी गरिएको आरोप लगाउँदै उनले उच्च तहका नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरू संलग्न भएका विषयमा अख्तियारले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।

उनले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ठूला र साना भन्ने आधारमा फरक व्यवहार नगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका साथ अघि बढ्न अख्तियारलाई आग्रह गरे।