काठमाडौँ–नेकपा (एमाले) का सचिव तथा कोशी इन्चार्ज शेरधन राईले बाराको जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका-१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर सरकारप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

सचिव राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्।

सचिव राईले लेखेका छन्, ‘देशको बिडम्बना, उता सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि जघन्य हत्या, यता प्रधानमन्त्रीको रहस्यमय मुस्ताङ भ्रमण, सिंहदरबारमा गृहमन्त्री पीडितका आमाबाबुलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा फकाउने प्रयासमा।’

सचिव राईले सरकारको भूमिकाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ‘वाह ! क्या गजब जनता न्याय खोज्दैछन्, सरकार तमासा देखाउँदैछ’ भन्दै गरिमा चौधरीका लागि न्याय र हरेक छोरीका लागि सुरक्षित समाज निर्माणको माग गरेका छन्।

उनले आफ्नो पोस्टको अन्त्यमा लेखेका छन्, ‘गरिमाका लागि न्याय होस्। हरेक छोरीका लागि सुरक्षित समाज बनोस्।’

यसैबीच, गरिमा चौधरीमाथिको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच शनिबार राति तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि र गरिमाका अभिभावकबीच भएको छलफलपछि सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने र सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ। साथै, परिवारको मागअनुसार गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने तथा अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने सहमति भएको छ।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यसैगरी, पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।