काठमाडौं-सरकारले रसुवागढी–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित जिल्लामा क्षति बेहोरेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक प्याकेज तयार गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय सार्वजनिक गर्दै भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले बाढीपीडितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै, भारत सरकारसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना, राहत वितरण तथा कृषि क्षेत्रका आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै यी निर्णयहरू गरेको जनाएको छ।