काठमाडौं-रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षति, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको कार्यालयमा जारी छ।

बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी छन्। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलनका उपाय, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषय मुख्य एजेन्डाका रूपमा छलफल भइरहेको छ।

बैठकमा रास्वपाका नेतासहित नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी र पहिरोपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को दीर्घकालीन समाधान र पूर्वतयारीका लागि १० बुँदे साझा सङ्कल्प पारित गरेको थियो। उक्त सङ्कल्पको बुँदा नम्बर १० मा विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यलाई तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नराखी दिगो तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन वर्तमान बैठक केन्द्रित भएको बताइएको छ।

यसबीच भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको विवरण निरन्तर अद्यावधिक भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार मंगलबार दिउँसोसम्म बाढीका कारण मृत्यु भएका १ हजार ५८ जनाको शव फेला परेको छ। तीमध्ये ३० बालक, ३५ बालिका, २३२ महिला, ३७१ पुरुष तथा ३९० वटा आंशिक मानव अंग फेला परेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। अझै सयौं व्यक्ति बेपत्ता रहेको र खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ।

बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ तथा नवलपरासीका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित बनाएको छ। दर्जनौं पुल बगाएको, सयौं घर तथा संरचना क्षतिग्रस्त बनाएको, सडक सञ्जाल अवरुद्ध पारेको तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको सरकारी निकायहरूले जनाएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन् भने पर्यटन, कृषि, यातायात तथा ऊर्जा क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर परेको छ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा स्थानीय तहका संयन्त्र परिचालन गरेको छ। हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार, राहत सामग्री वितरण, घाइतेको निःशुल्क उपचार, अस्थायी आवास व्यवस्थापन, सडक तथा पुल पुनःसञ्चालन, तथा पुनर्निर्माण कोष स्थापना सम्बन्धी तयारीलाई तीव्रता दिइएको छ। साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्दै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजना तयार पार्ने काम पनि अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।

सर्वदलीय बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई दलगत राजनीतिक विषयभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त पहल गर्ने विषयमा थप निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।