काठमाडौं-‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो सैनिक शैलीको पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सक्रिय रहेको ग्रीन आर्मी नेपालविरुद्ध अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ।

रिटमा ग्रीन आर्मी नेपालसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले ग्रीन आर्मी नेपाललाई सामान्य गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुँदा वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखिएको भए पनि संस्थाको गतिविधि त्यसअनुरूप नरहेको उनीहरूको दाबी छ।

रिटमा ग्रीन आर्मी नेपालले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ संरचना भएको युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको उल्लेख छ। संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको तथा ‘चिफ मार्सल’, ‘चेयरपर्सन’ र ‘क्याडेट’जस्ता पदनाम प्रयोग गर्ने गरेको निवेदकहरूको दाबी छ।

त्यस्तै, संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक शैलीको संरचना, सैन्य पदनाम, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

हालै रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका क्रममा ग्रीन आर्मी नेपालका सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित उद्धार तथा राहतमा खटिएको दृश्य सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको भन्दै निवेदकहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

यस्तो गतिविधिले सर्वसाधारणमा ग्रीन आर्मी नेपाल नेपाली सेना वा राज्यका अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संगठन भएको भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ। यसबाट राज्यका सुरक्षा निकायको संस्थागत पहिचान, नागरिक पहिचान तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने निवेदकहरूको तर्क छ।

रिटमा नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई संवेदनशील विषयका रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनाको संवैधानिक भूमिकासमेत स्पष्ट गरेको भन्दै निवेदकहरूले राज्यका सुरक्षा निकायबाहेक अन्य गैरसरकारी संस्था वा समूहले सैनिक प्रकृतिको संरचना बनाएर सुरक्षा निकायजस्तो देखिने गरी सञ्चालन गर्न नहुने जिकिर गरेका छन्।

निवेदकहरूले ग्रीन आर्मी नेपाललाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न विभिन्न सरकारी निकायबाट दिइएको भनिएको अनुमति तथा सहमतिमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट उक्त संस्थालाई पोसाक प्रयोगका लागि अनुमति वा सहमति दिइएको दाबी गर्दै त्यस्ता निर्णय संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भए बदर गर्न माग गरिएको छ।

रक्षा मन्त्रालयले उक्त संस्थाले प्रयोग गर्ने पोसाक नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने पोसाकसँग नमिल्ने आधारमा सकारात्मक राय दिएको भए पनि व्यवहारमा सैनिक शैलीको पोसाक, संरचना र दर्जाको प्रयोगले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम सिर्जना गरेको निवेदकहरूको दाबी छ।

त्यसैगरी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नाममा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा सार्वजनिक हित र कानुनी मापदण्डको पर्याप्त परीक्षण नगरेको आरोपसमेत रिटमा लगाइएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक हितविपरीत वा भ्रम सिर्जना गर्ने नाम तथा उद्देश्य भएको कम्पनीको दर्ता रोक्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाको नाम, उद्देश्य र गतिविधिबारे पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।

सरकारी निकायबाट अनुमति पाएको आधारमा मात्र संविधान वा कानुनविपरीतको कार्य वैध हुन नसक्ने तर्क गर्दै निवेदकहरूले ग्रीन आर्मी नेपाललाई दर्ता तथा सञ्चालनका लागि भएका निर्णय, राय, स्वीकृति र अनुमति बदर गर्न माग गरेका छन्।

साथै, भविष्यमा कुनै पनि गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय निकायले सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न वा सैन्य पदनाम प्रयोग गर्न नपाउने गरी स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्ड बनाउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ।