काठमाडौं-सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, बन्द-हडताल तथा सरकारी कामकाजमा अवरोध गर्ने गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

संसद्मा दर्ता भएको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ८३ मा कर्मचारीहरूले सरकारी काममा बाधा पुग्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।

विधेयकको दफा ८३(१) अनुसार निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द-हडतालमा सहभागी हुन, थुनछेक गर्न, बाधा-अवरोध सिर्जना गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सरकारी कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउन पाउने छैनन्। यस्ता गतिविधिका लागि अरूलाई उक्साउने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। निषेधित गतिविधिमा संलग्न भई सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक तथा मानसिक क्षति पुर्‍याएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम सजाय गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, त्यस्ता गतिविधिबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराइने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकको दफा ८३(३) मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनलाई केन्द्रमा राखेर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, आफूले सम्पादन गरेका काम तथा असल अभ्यासबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन भने यो व्यवस्थाले रोक नलगाउने स्पष्ट पारिएको छ।

सरकारले निजामती प्रशासनलाई थप अनुशासित, उत्तरदायी र सेवा–प्रवाहमुखी बनाउने उद्देश्यसहित उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।