काठमाडौं-संघीय निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, उत्तरदायी र कार्यसम्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यसहित ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।

बिहीबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकले निजामती प्रशासनमा व्यापक सुधारका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विधेयकले संघीय प्रशासनलाई नयाँ स्वरूपमा लैजान कानुनी आधार तयार गरेको छ।

विधेयकमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि गरी ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी बनाउन कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ। सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मले अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने र सोही आधारमा मूल्याङ्कन हुने उल्लेख छ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए कारबाही तथा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरे प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ।

निजामती सेवालाई थप समावेशी बनाउने लक्ष्यसहित खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरुवालाई व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन भौगोलिक क्षेत्र (क, ख, ग र घ वर्ग) का आधारमा चक्रिय सरुवाको व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गरिने सरुवालाई दण्डनीय बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

विधेयकले कर्मचारीको तलब, भत्ता र चाडपर्व खर्चको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै उपचार खर्च, सञ्चय कोष, जीवन बीमा तथा दुर्घटना बीमासम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ। साथै अवकाशप्राप्त कर्मचारीको हितका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारी खर्चमा अध्ययन वा तालिममा जाने कर्मचारीले अध्ययन पूरा गरेपछि निश्चित अवधि देशको सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। उक्त सर्त उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीले प्राप्त सुविधा रकमको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले कर्मचारीका लागि कडा आचारसंहिता लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राजनीतिक दलको सदस्यता लिन वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन निषेध गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी टिप्पणी गर्ने तथा सम्पत्ति विवरण लुकाउने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ। सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रत्येक निकायमा सुशासन तथा सदाचार एकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीयताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक समन्वयको स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन र सरुवासम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत विधेयकले समेटेको छ।